शहरातील लघु व्यावसायीक-फेरीवाल्यांचे पुन्हा सर्वेक्षण

अकोला: शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर विविध साहित्याची विक्री करणाºया लघू व्यावसायिक, फेरीवाल्यांना हक्काची जागा देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून पुन्हा नव्याने सर्वेक्षण केले जाणार आहे. शासनाने विकसित केलेल्या मोबाइल अ‍ॅपच्या माध्यमातून सर्वेक्षणाची प्रक्रिया पार पडणार असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. यादरम्यान, मार्च महिन्यात केलेल्या सर्वेक्षणाचे काय झाले, असा सवाल लघू व्यावसायिकांनी उपस्थित केला असून, फेरीवाला धोरणाच्या नावाखाली प्रशासनाने लघू व्यावसायिकांची थट्टा चालविल्याचा आरोप होत आहे.
शहरातील मुख्य रस्ते असो वा चौकांमध्ये ठिकठिकाणी रस्त्यालगत विविध साहित्याची विक्री करणाºया लघू व्यावसायिक, फेरीवाल्यांनी अतिक्रमण थाटल्याचे चित्र दिसून येते. अशा अतिक्रमकांना वारंवार हुसकावून लावणे, त्यांच्या साहित्याची तोडफोड केली जाते. ही समस्या राज्यभरात असल्यामुळे यावर ठोस व प्रभावी उपाययोजना करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश होते. त्याकरिता फेरीवाला धोरण तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्याची सक्त ताकीद देण्यात आली होती. त्यानुषंगाने राज्य शासनाने महापालिकांच्या स्तरावर फेरीवाल्यांची संख्या निश्चित करण्यासाठी मोबाइल अ‍ॅप विकसित केले. सदर अ‍ॅपच्या माध्यमातून फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. महापालिका क्षेत्रातही मार्च महिन्यात सर्वेक्षणाची प्रक्रिया केल्याचा दावा प्रशासनाने केला होता. असे असताना आता पुन्हा एकदा लघू व्यावसायिक व फेरीवाल्यांचा सर्व्हे करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. लघू व्यावसायिकांच्या मुद्यावर प्रशासन कोलांटउड्या मारत असल्याचे पाहून संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे.

जुन्या सर्वेक्षणाचे काय झाले?
मनपाच्या दीनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानच्या माध्यमातून ठाणे येथील एजन्सीने मोबाइल अ‍ॅपद्वारे सर्वेक्षण केले असता शहरातील फेरीवाल्यांची संख्या १६०० पेक्षा अधिक होणार असल्याचा दावा प्रशासनाने केला होता. ही प्रक्रिया आटोपताच नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना झोननिहाय जागांचे वाटप केले जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे प्रशासनाने केलेल्या जुन्या सर्वेक्षणाचे काय झाले, असा सवाल फेरीवाल्यांनी उपस्थित केला आहे.

आजपर्यंत दोन वेळा सर्व्हे; अंमलबजावणी नाहीच!
लघू व्यावसायिक, फेरीवाल्यांना मुख्य रस्त्यावरून हटवत त्यांना पर्यायी जागा देण्यासाठी फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार मनपाचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांच्या कार्यकाळात फेरीवाल्यांचा सर्व्हे करण्यात आला होता. त्यानंतर आयुक्त संजय कापडणीस यांच्या निर्देशानुसार फेब्रुवारी ते मार्च महिन्यात मोबाइल अ‍ॅपद्वारे सर्व्हे करण्यात आला. आता जून महिन्यात पुन्हा तिसऱ्यांदा सर्वेक्षणाला प्रारंभ होत आहे, हे येथे उल्लेखनीय.