राज्यात स्मार्ट प्रकल्पाला तत्त्वत: मान्यता!

अकोला: राज्यातील कृषी व कृषीपूरक साहाय्याने व्यवसायाशी निगडित सर्व घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी जागतिक बँकेच्या साहाय्याने महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाचा राज्यातील शेती क्षेत्रास मोठा लाभ होणार असून, ग्राम विकासालाही मोठी चालना मिळणार आहे. या प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेच्या साहाय्याने (आयबीआरडी) सुमारे २,२२० कोटी रुपयांची (३०० दशलक्ष डॉलर) गुंतवणूक केली जाणार आहे.
यामध्ये जागतिक बँकेच्या कर्जाचा हिस्सा ७० टक्के (१,५५४ कोटी रुपये), राज्य शासनाचा हिस्सा २६.६७ टक्के (५९२ कोटी रुपये) आणि ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाउंडेशनचा हिस्सा ३.३३ टक्के (७४ कोटी रुपये) राहणार आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी सहा वर्षे ठरविण्यात आला आहे.
८ जानेवारी रोजी झालेल्या निर्णयानुसार प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळासह प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. या कक्षासाठी प्रथम टप्प्यात पूर्णवेळ ३७ पदे (१४ शासकीय व १३ कंत्राटी) कृषी आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर अस्थायी स्वरूपात निर्माण करण्यात येतील. आराखडा तयार झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी उच्च स्तर सचिव समितीच्या मान्यतेने आवश्यक पदांचा आकृतिबंध मंजूर करण्यात येईल. कृषी विभाग नोडल एजन्सी म्हणून कार्य करणार असून, कृषी, पदुम, पणन, सहकार आणि ग्रामविकास विभागांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी व्यवस्थापकीय संचालकांच्या (व्हीएसटीएफ) अध्यक्षतेखाली प्रकल्प समन्वय समिती (पीसीसी) स्थापन करण्यात येईल. या प्रकल्पाशी निगडित धोरणात्मक बाबींवर राज्य पातळीवरून निर्णय घेण्यासह प्रकल्पाच्या राज्यस्तरीय सनियंत्रणासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्प सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत कृषी मालाच्या पणनविषयक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. यामध्ये शेतमाल बाजार प्रवेशाच्या नोंदी, प्रतवारी, गुणवत्ता तपासणी, संगणकीकृत शेतमाल लिलाव पद्धती, साठवणूक सुविधा, निर्यात सुविधा निर्मिती, अस्तित्वातील सुविधांचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरण तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समित्या व खासगी बाजार समित्यांना ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून एकीकृत बाजार नेटवर्कद्वारे जोडण्याची सुविधा यांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे शेतकरी उत्पादक गटांची निर्मिती व त्यांच्या सक्रिय सहभागातून शेतकऱ्यांना बाजारपेठेशी जोडणे, शेतमालाच्या काढणीपश्चात व्यवस्थापन व प्राथमिक प्रक्रियेद्वारे मूल्यवृद्धी करणे आणि या सर्व उपक्रमांद्वारे शेतकºयांच्या उत्पन्नात वाढ करून त्यांच्यासाठी उपजीविकेचे स्रोत निर्माण करणे या प्रकल्पाचे प्रमुख उद्देश आहेत.