...तर विकास कामांना मंजुरी नाही; सत्तापक्षाचा ठराव संशयाच्या घेऱ्यात

२ जुलै रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेत असा कोणताही प्रस्ताव नसल्यामुळे या ठरावावर विरोधी पक्ष शिवसेनेने तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

अकोला : जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी किंवा राज्य शासनामार्फत प्राप्त निधीतून मनपा क्षेत्रात विकास कामे करण्यासाठी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेची मंजुरी क्रमप्राप्त असल्याचा सत्ताधारी भाजपचा ठराव संशयाच्या घेºयात सापडला आहे. २ जुलै रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेत असा कोणताही प्रस्ताव नसल्यामुळे या ठरावावर विरोधी पक्ष शिवसेनेने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. याप्रकरणी प्रशासनाच्या अडचणीत वाढ होण्याचे संकेत आहेत.
महापालिकेच्या राजकीय वर्तुळात मागील काही दिवसांपासून सत्ताधारी भाजप विरुद्ध शिवसेना असा सामना रंगल्याचे दिसून येत आहे. जलवाहिनीचे जाळे टाकण्याच्या सबबीखाली शहरात ऐन पावसाळ््यात रस्त्यांचे खोदकाम केले जात आहे. निकष-नियम धाब्यावर बसवित संबंधित कंत्राटदार अवघ्या दीड फूट अंतरावर जलवाहिनीचे जाळे टाकत असल्याचा आरोप करीत विरोधी पक्ष शिवसेनेने सत्तापक्षावर अप्रत्यक्ष निशाणा साधला आहे. यादरम्यान, तत्कालीन भाजप सरकारने अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील विकास कामांसाठी सप्टेंबर २०१९ मध्ये १५ कोटींचा मंजूर केलेला निधी नगर विकास विभागाने १७ जुुलै २०२० मध्ये शिवसेना नगरसेवकांच्या प्रभागातील रखडलेल्या विकास कामांसाठी वळता केला. यामुळे भाजपच्या गोटात कमालीची अस्वस्थता पसरली असून, याप्रकरणी आ. गोवर्धन शर्मा यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
निधी वळता केल्यानंतर सत्तापक्षाचा ठराव समोर आला आहे. २ जुलै २०२० रोजी जिल्हा नियोजन सभागृहात पार पडलेल्या मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत शहरातील विकास कामांसाठी लोकप्रतिनिधी तसेच राज्य शासनाकडून मंजूर होणाºया निधीतील कामांसाठी सभागृहाची पूर्वसंमती आवश्यक राहील, असा ठराव प्रशासनाने मंजूर केला आहे. २ जुलै रोजीच्या सभेत वेळेवरच्या विषयांतही असा कोणत्याही स्वरूपाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला नसल्यामुळे प्रशासनाने मंजूर केलेल्या ठरावावर शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी आक्षेप घेतला आहे.


अडचणी वाढल्याने सभा गुंडाळली!
४२ जुलै रोजीच्या सभेत काँग्रेसचे नगरसेवक मोहम्मद नौशाद, राकाँचे नगरसेवक अब्दुल रहीम यांनी हद्दवाढ क्षेत्रात समाविष्ट झालेल्या प्रभाग क्रमांक १ मध्ये तयार केलेल्या रस्त्याची अवघ्या तीन महिन्यांत चाळण झाल्याचा आरोप करीत सभागृह डोक्यावर घेतले होते.
तसेच हद्दवाढ क्षेत्रातील विकास कामांच्या देयकांसाठी १४ व्या वित्त आयोगातून १३ कोटींचा निधी मंजूर करण्यावरून चांगलेच वादंग निर्माण झाले होते. अडचणी वाढत असल्याचे पाहून सत्तापक्षाने सभा गुंडाळली होती. यावेळी अशा स्वरूपाचा प्रस्तावच पटलावर आला नव्हता, हे विशेष.

२ जुलै रोजीच्या सभेत वेळेवरच्या विषयांत सत्तापक्षाकडून असा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. त्यानुसार प्रशासनाने ठराव मंजूर केला.
- अनिल बिडवे, नगर सचिव, मनपा