...तर अधिकाऱ्यांना सातव्या वेतन आयाेगाचा लाभ देऊ नका !

महापालिका प्रशासनाकडे उत्पन्नाचे अनेक स्रोत आहेत; परंतु स्थानिक राजकारणी व सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या दबावातून प्रशासनाच्या स्तरावर उत्पन्नवाढीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. त्याचे परिणाम कर्मचाऱ्यांना भाेगावे लागत आहेत. राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयाेग लागू केला असला तरी पुरेसे आर्थिक उत्पन्न नसल्याचे कारण समाेर करीत प्रशासनाकडून सातव्या वेतनाचा लाभ दिला जात नाही. सहाव्या वेतन आयाेगाची रक्कम प्रलंबित असून कुटुंबातील प्रमुख व्यक्तीचे आजारपण असेल किंवा लग्न, शैक्षणिक कामासाठीही हक्काचे पैसे प्राप्त हाेत नसल्याची खंत महापालिका कर्मचारी संघर्ष समितीकडून व्यक्त केली जात आहे. महापालिकेकडून हक्काचा लाभ मिळत नसल्याने गरजू कर्मचाऱ्यांसमाेर विविध समस्या निर्माण हाेत आहेत. प्रशासनाची हेकेखाेर भूमिका पाहता शासनाकडून नियुक्त हाेणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही सातव्या वेतन आयाेगाचा लाभ देऊ नका, अशी मागणी संघर्ष समितीने शासनाकडे केली आहे.

थकीत देयकांवर काेट्यवधींची उधळपट्टी

काेराेना विषाणूच्या काळात जीव धाेक्यात घालून दिवसरात्र राबणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना हक्काचे पैसे अदा करण्यासाठी महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी आखडता हात घेतल्याचे दिसत आहे. दुसरीकडे, बांधकाम विभाग, जलप्रदाय विभागातील कंत्राटदारांच्या जुन्या व थकीत देयकांवर काेट्यवधींची उधळपट्टी केली जात असल्याचे विराेधाभासी चित्र आहे.

समिती ‘काम बंद’च्या मार्गावर

संघर्ष समितीच्या वतीने पी. बी. भातकुले, अनुप खरारे, विठ्ठल देवकते, शांताराम निंधाने, विजय सारवान, अरुण शिरसाठ, आनंद अवशालकर, दीपक दाणे, हरिभाऊ खाेडे यांच्याकडून सातत्याने आयुक्त कापडणीस यांच्यासाेबत चर्चा केली जाते. परंतु प्रत्येक वेळी कर्मचाऱ्यांना आश्वस्त करून त्यांची बाेळवण केली जात असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे समिती महापालिकेचे कामकाज बंद करण्याच्या मार्गावर असल्याचे बाेलले जात आहे.