..तर जिल्हा परिषदेत नवी राजकीय आघाडी?

राजेश शेगाेकार

अकाेला : वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या आदेशानुसार जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा प्रतिभा भाेजने यांनी पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर यांच्याकडे राजीनामा सोपविला आहे. या राजीनाम्यानंतर राजकारणात सध्या अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत. जिल्हा परिषदेत सत्तेचा साेपान कायम ठेवायचा असेल तर आकड्यांच्या खेळात सध्या वंचित बहुजन आघाडी काठावर आहे. त्यामुळे गेल्या वेळी भाजपाच्या अप्रत्यक्ष साथीने एकहाती सत्ता स्थापन करणाऱ्या वंचितच्या सत्तेच्या चाव्या पुन्हा एकदा भाजपच्या हाती गेल्या आहेत. जर भाेजने यांचा राजीनामा स्वीकारला गेलाच तर अध्यक्षपदासाठी नव्याने निवडणूक घ्यावी लागेल. अशा वेळी भाजपाची प्रत्यक्ष साथ घेणार की काँग्रेस, राष्ट्रवादीला साेबत घेणार या गणिताची आकडेमाेड आता सुरू झाली आहे.

जिल्हा परिषदेत आताची सत्ता स्थापन करतेवेळी भाजपचे सदस्य अनुपस्थित राहिल्याने वंचितची सत्ता आली, या सत्ताधाऱ्यांवर वाॅच ठेवण्यासाठी वंचितने एक तीन सदस्यांची समिती गठित केली. मात्र जिल्हा परिषदेतील कामकाजावर कुणाचेही नियंत्रण राहिले नाही. प्रशासकीय अडचणी वाढतच गेल्या शिवाय योजनांची मनमानी अंमलबजावणी, निधीचे वाटप करतांना पाहली जाणारी राजकीय साेयसुद्धा दुर्लक्षित झाल्याने पक्षातून जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांविरोधात रोष वाढत गेला त्याची दखल घेत. खुद्द आंबेडकर यांनी एकाच महिन्यात दाेनदा कडक भाषेत इशाराही दिल्याची माहिती आहे मात्र कारभारात बदल हाेतांना न दिसल्याने अखेर राजीनामा घ्यावा लागला. या पृष्ठभूमीवर आता पुढे काय याची चर्चा हाेणे स्वाभाविकच आहे. हा राजीनामा स्वीकारला गेला तर नव्याने हाेणारी निवडणूक वंचितसाठी माेठ्या अडचणीची ठरू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाबाबतच्या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेतील ५३ पैकी १४ जागा रिक्त झाल्या आहेत. रिक्त झालेल्या जागांमध्ये सर्वाधिक आठ सदस्य वंचित बहुजन आघाडीचे आहेत. सध्या अकोला जिल्हा परिषदेचे एकूण संख्याबळ ३९ वर आलं आहे.त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील सध्याच्या संख्याबळानुसार वंचित बहुजन आघाडी अल्पमतात आहे. त्यामुळे हा राजीनामा स्वीकारला गेला तर अकोला जिल्हा परिषदेत नव्या राजकीय आघाडीला जन्म दिल्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे ही आघाडी कशी असेल यावरच जिल्हा परिषदेतीलच राजकारणाची दिशा ठरणार आहे. वंचित, काॅंग्रेस, राष्ट्रवादी काॅंग्रेस असा एक पर्याय आहे मात्र यामध्ये राष्ट्रवादी आणी वंचितमध्ये असलेल्या विराेधाचा अडसर आहे. काॅंग्रेसची सदस्य संख्या राष्ट्रवादीपेक्षा जास्त असल्याने जिल्हा परिषदेती पदांचे विभाजन हा कळीचा मुद्दा ठरू शकताे त्यामुळे वंचित आणी शिवसेनेत असलेल्या टाेकाचा विराेध लक्षात घेता भाजपासाेबत थेट आघाडीचा एक पर्याय आंबेडकर यांच्यासमाेर आहे मात्र त्याचा स्वीकार केल्यास वंचितवर भाजपाची ‘बी’ टीम असल्याचा हाेणारा आराेप खरा असल्याचे भांडवल काॅंग्रेस, राष्ट्रवादी काॅंग्रेस पुरव्यासह करणे शक्य आहे. अशा स्थितीत पुन्हा एकदा भाजपची ‘गैरहजेरी’ वंचितच्या पथ्यावर पडू शकते. या पृष्ठभूमीवर जिल्हा परिषदेत राजकीय काेलांटउड्या मारून सत्ता टिकवायची की भाेजने यांच्यावर दबाव वाढविण्यासाठी राजीनामा घेण्याचे धक्कातंत्र वापरण्यात आले, याचे उत्तर पुढील काही दिवसात समाेर येईलच. सध्या तरी ज्या पदाधिकाऱ्यांचे पद वाचले आहे त्यांच्यावर टांगती तलवार कायमच आहे.

आताची स्थीती

एकूण जागा : 39

वंचित बहुजन आघाडी : 16

शिवसेना : १२

भाजप : ०४

काँग्रेस : 03

राष्ट्रवादी : 02

अपक्ष : 02