जागा मोजणीचे शुल्क भरणार सामाजिक न्याय विभाग!

सामाजिक न्याय भवन : जागेचा दिला जाणार ताबा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: शहरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन इमारत बांधकामासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या जागेची मोजणी करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या सहायक आयुक्त कार्यालयामार्फत १ लाख ७४ रुपयांच्या शुल्काचा भरणा भूमी अभिलेख विभागाकडे करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सामाजिक न्याय भवनासाठी जागेची मोजणी आणि जागेचा ताबा देण्याची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करण्यात येणार आहे.‘लोकमत’ने यासंदर्भात सातत्याने पाठपुरवा केला आहे, हे विशेष.
अकोल्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन उभारणीसाठी सन २००६-०७ मध्ये शासनामार्फत मंजुरी देण्यात आली; परंतु जागा उपलब्ध झाली नसल्याने सामाजिक न्याय भवन बांधकाम रखडले. श्हरातील निमवाडीस्थित पोलीस विभागाच्या ताब्यातील जागेपैकी ८ हजार ९३७ चौरस मीटर जागा सामाजिक न्याय भवनाच्या इमारत बांधकामासाठी उपलब्ध करून देण्यास सन २०१४ मध्ये शासनामार्फत मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर मंजूर करण्यात आलेली जागा सामाजिक न्याय विभागाच्या नावे करण्याची अधिसूचना शासनाच्या नगर विकास विभागामार्फत गत डिसेंबरमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानुसार सामाजिक न्याय भवन इमारत बांधकामासाठी ८ हजार ९३७ चौरस मीटर जागा देण्यात येत असल्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी गत १७ जानेवारी रोजी दिला; परंतु मोजणीअभावी सामाजिक न्याय भवनाच्या बांधकामासाठी जागेचा ताबा सामाजिक न्याय विभागाच्या सहायक आयुक्त कार्यालयाला अद्याप देण्यात आला नाही. या पृष्ठभूमीवर जागेची मोजणी तातडीने करून, जागेचा ताबा सामाजिक न्याय विभागाच्या सहायक आयुक्त कार्यालयाला देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांनी भूमी अभिलेख विभागाच्या अकोला उपअधीक्षक कार्यालयाला गत महिन्यात दिले. तसेच जागा मोजणीच्या शुल्काची रक्कम भूमी अभिलेख विभागाकडे जमा करण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या सहायक आयुक्तांना दिल्या.
त्यानुसार जागा मोजणीसाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या सहायक आयुक्त कार्यालयामार्फत १ लाख ७४ हजार रुपयांच्या शुल्काचा भरणा भूमी अभिलेख विभागाच्या अकोला उपअधीक्षक कार्यालयात लवकरच करण्यात येणार आहे. त्यामुळे न्याय भवनाच्या जागेच्या मोजणीसह ताबा देण्याची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करण्यात येणार आहे.

सामाजिक न्याय भवनासाठी जागा मोजणीच्या शुल्कापोटी १ लाख ७४ हजार रुपयांचा भरणा भूमी अभिलेख विभागाकडे लवकरच करण्यात येणार असून, त्यानंतर जागेचा ताबा घेण्यात येणार आहे.
-अमोल यावलीकर
प्रभारी सहायक आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग.