केंद्राची बंदी असतानाही मातीच्या वीटभट्ट्या सुरूच!

महसूल आणि पर्यावरण विभागाकडून कारवाई होत नसल्याने वीटभट्ट्या बिनबोभाटपणे चालवल्या जात आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : कोळसा व लिग्नाइटवर चालणाऱ्या औष्णिक वीज निर्मिती केंद्राच्या ३०० किमी परिघात भूपृष्ठावरील मातीचे उत्खनन थांबवण्यासाठी मातीच्या विटांची निर्मिती बंद करण्याचा केंद्र शासनाचा आदेश असतानासंपूर्ण राज्यासह अमरावती विभागात सर्रासपणे वीटभट्ट्यांतून उत्पादन सुरू आहे. याप्रकरणी महसूल आणि पर्यावरण विभागाकडून कारवाई होत नसल्याने वीटभट्ट्या बिनबोभाटपणे चालवल्या जात आहेत.
केंद्र शासनाने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ नुसार सप्टेंबर १९९९ मध्ये लाल विटांच्या निर्मितीसाठी भूपृष्ठावरील मातीचे उत्त्खनन करण्यास प्रतिबंध करण्याची अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. त्यामध्ये मातीचे उत्खनन रोखण्यासाठी कोळसा किंवा लिग्नाइटवर आधारित औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रातून बाहेर पडणारी फ्लाय अ‍ॅश वापरण्याचे बंधन घातले होते. त्या अधिसूचनेमध्ये संशोधन आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाने २५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध केली. त्यावर ६० दिवसात संबंधितांकडून आक्षेपही मागवण्यात आले. आक्षेपानंतर पर्यावरण मंत्रालयाने अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्याचेही निर्देश दिले; मात्र त्या अधिसूचनेची अनेक राज्यात अंमलबजावणी सुरूच झालेली नाही. त्यामुळे मातीपासून वीटभट्ट्या निर्मितीचा धंदा राजरोसपणे जोरात सुरू आहे. राज्यात सर्वत्रच ही परिस्थिती असताना अमरावती विभागातही तोच प्रकार घडत आहे.
अमरावती विभागात पारस, नागपूर विभागात कोराडी, मौदा, चंद्रपूर येथे औष्णिक वीज निर्मिती केंद्र आहेत. या सर्वच वीजनिर्मिती केंद्रांच्या ३०० किमी परिघात संपूर्ण विदर्भाचा विस्तार आहे. तरीही त्या केंद्रातून निघणाºया फ्लाय अ‍ॅशऐवजी मातीचे उत्खनन करून विटांची निर्मिती धडाक्यात सुरूच आहे. त्याकडे केंद्रीय पर्यावरण, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडूनही दुर्लक्ष केले जात आहे. तर माती उत्खननाला प्रतिबंध करणाºया महसूल विभागाकडूनही कारवाईला बगल दिली जात आहे. परिणामी, पर्यावरणासाठी घातक ठरणाºया वीटभट्ट्या सुरूच आहेत.

वीटभट्टीमालकांचा विरोध
दरम्यान, केंद्र शासनाची ही अधिसूचना रद्द करण्याच्या मागणीसाठी देशभरातील वीटभट्टीचालकांनी १० डिसेंबर रोजी दिल्ली येथे धरणे आंदोलनही केले आहे.

केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेसंदर्भात महसूल आणि पर्यावरण विभागाने केलेल्या उपाययोजना व प्रतिबंधात्मक कार्यवाहीचा आढावा घेतला जाईल, तसेच परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी तातडीने निर्देश दिले जातील.
- प्रा. संजय खडसे, निवासी उपजिल्हाधिकारी, अकोला.