राज्यात घनकचरा व्यवस्थापनाचे प्रकल्प रखडले

‘स्वच्छ भारत’अभियान अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात नागरिकांना वैयक्तिक शाैचालय बांधून दिल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात शहरातील घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचा समावेश आहे. २०१६ मध्ये शाैचालय बांधण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यावर कचऱ्याचा प्रकल्प उभारण्यासाठी तत्कालीन राज्य शासनाने राज्यातील नऊ शहरांची निवड केली. तसेच ‘डीपीआर’तयार करण्यासाठी शासनस्तरावरून मार्स नामक एजन्सीची नियुक्ती केली हाेती. एजन्सीने तयार केलेल्या अहवालास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने तांत्रिक मान्यता प्रदान करीत नागपूर येथील नीरी संस्थेने प्रकल्पांचे मूल्यांकन केले. सदर प्रस्तावांना तत्कालीन मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने मंजुरी देत नऊ शहरांसाठी १७२ काेटी ५१ लक्षच्या प्रकल्पांवर शिक्कामाेर्तब केले. त्यानंतर नागरी स्वायत्त संस्थांच्या वतीने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली असता आता तत्कालीन शासनाने मंजूर केलेल्या ‘डीपीआर’मध्ये तांत्रिक त्रुटी असल्याचा आक्षेप नगरसेवकांनी नाेंदवला आहे. तसेच निविदा प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. हा प्रकार समाेर येताच कार्यारंभ आदेश स्वीकारलेल्या कंत्राटदारांनी मागील तीन महिन्यांपासून प्रकल्पांच्या उभारणीला सुरुवात केली नसल्याचे समाेर आले आहे.

नागरी स्वायत्त संस्था संभ्रमात

घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांच्या निविदा मंजूर हाेऊन कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर सर्वसाधारण सभेच्या माध्यमातून नगरसेवकांनी ‘डीपीआर’वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. प्रथमदर्शनी यामध्ये तांत्रिक दाेष असल्याचे आढळून आल्यामुळे आता नागरी स्वायत्त संस्थाही संभ्रमात सापडल्या आहेत.