घनकचरा प्रक्रिया : ४५ कोटींच्या निविदेत घोळ?

राजकीय पक्षातील नेत्याच्या खास मर्जीतील कंत्राटदाराची निविदा मंजूर करण्यात आली आहे

- आशिष गावंडे 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: घनकचऱ्यावर प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी राज्य शासनाने महापालिकेला ४५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. त्यानुषंगाने मनपाने निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली असून, एका राजकीय पक्षातील नेत्याच्या खास मर्जीतील कंत्राटदाराची निविदा मंजूर करण्यात आली आहे. मंजूर केलेल्या निविदेमध्ये कंत्राटदाराला फायदा होईल अशा पद्धतीने अटी व शर्ती नमूद केल्याची धक्कादायक माहिती असून, ‘वर्क आॅर्डर’ला तातडीने मंजुरी देण्यासाठी प्रशासनावर दबावतंत्राचा वापर केला जात असल्याची माहिती समोर आली आहे.
केंद्र शासनाच्या ‘स्वच्छ भारत’ अभियान अंतर्गत शहरांना कचरामुक्त करण्याचा संकल्प आहे. त्यासाठी शहरातील दैनंदिन ओला व सुका कचºयाचे वर्गीकरण करून त्याची योग्यरीत्या विल्हेवाट लावण्याचे निर्देश आहेत. डम्पिंग ग्राउंडवरील कचºयावर प्रक्रिया करण्यासाठी राज्य शासनाने महापालिकेला प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यासाठी ‘मार्स’ नामक एजन्सीने तयार केलेल्या डीपीआरला नागपूर येथील निरी संस्थेने मंजुरी दिल्यानंतर राज्य शासनाने हा डीपीआर मंजूर करीत केंद्र शासनाकडे पाठविला होता. त्यावर शासनाकडून महापालिकेला ४५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. तसेच मंजूर निधीतून मनपाला जानेवारी महिन्यात १२ कोटी रुपये प्राप्त झाले. साहजिकच प्रकल्प उभारण्यासाठी निधी प्राप्त झाल्यानंतर प्रशासनाने तातडीने ई-निविदा प्रक्रिया राबविणे क्रमप्राप्त होते.
या ठिकाणी तसे न करता शहरातील काही राजकारण्यांनी कचºयाच्या कंत्राटातूनही मलिदा लाटण्याचे मनसुबे आखले. सुरुवातीला हा प्रकल्प स्वीकारणारी मर्जीतील कंपनी अथवा कंत्राटदार सापडत नाही तोपर्यंत निविदा प्रक्रिया न राबविण्यासाठी प्रशासनावर दबावतंत्राचा वापर करण्यात आला. मनपाच्या बांधकाम विभागातील काही अधिकारी व कर्मचारी राजकारण्यांच्या दबावाला बळी पडल्याची माहिती असून, प्रकल्प स्वीकारणाºया कंत्राटदाराच्या मर्जीनुसार निविदेमध्ये अटी व शर्तींचा समावेश करण्यात आल्याची माहिती आहे. यामध्ये कंत्राटदाराला अप्रत्यक्षपणे फायदा पोहोचविल्या जाणार असल्यामुळे ही निविदा अनेकांच्या अंगलट येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

पहिल्यांदाच १ टक्का कमी दराची निविदा
आगामी २०२२ मध्ये पार पडणाºया मनपाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये राजकीय वर्तुळात मोठ्या प्रमाणात उलटफेर होण्याची दाट शक्यता लक्षात घेता २०१४ पासून ते आजपर्यंत मनपाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घनकचºयाचा प्रकल्प उभारण्यासाठी चक्क १ टक्का कमी दराची निविदा प्राप्त झाली आहे. अर्थात ही निविदा नियमानुसार मंजूर करता येत असल्याची सबब समोर करून कोणत्याही प्रकारे ४५ कोटींच्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून स्वत:चे उखळ पांढरे करण्याचे दिवास्वप्न राजकारणी पाहत आहेत.

देखभाल-दुरुस्तीचा कालावधी वाढवला!
घनकचºयाचा प्रकल्प सुरळीत चालण्यासाठी निविदेत देखभाल दुरुस्तीसाठी तीन वर्षांची अट नमूद होती. एका राजकीय पक्षाच्या नेत्याने व पदाधिकाºयाने ही अट पाच वर्षांसाठी वाढवून घेतली. वरकरणी पाच वर्षांची अट योग्य वाटत असली तरीही यावेळी २०२४ मधील विधानसभा निवडणुकीचा प्राधान्याने विचार करण्यात आल्याची चर्चा मनपा वर्तुळात रंगली आहे.

घनकचºयाची निविदा मंजूर करण्यात आली असली तरीही करारातील सर्व बाबी प्रत्यक्षात तपासल्या जाणार आहेत. त्यानंतरच संबंधित कंत्राटदाराला कार्यादेश दिले जातील.
- संजय कापडणीस, आयुक्त, मनपा