४५ काेटींच्या घनकचरा प्रकल्पाला मुहूर्त सापडेना!

शहरातील घनकचऱ्यावर प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी केंद्र शासनाने ४५ काेटींचा निधी मंजूर केला. या प्रकल्पासाठी भाेड गावालगतच्या १९ एकर ई-क्लास जमिनीची निवड करण्यात आली. शहर हिताचा असलेल्या प्रकल्पातील तांत्रिक त्रुटी दूर करणे मनपा प्रशासनाकडून अपेक्षित हाेते. तत्कालीन शासनाने नियुक्त केलेल्या ‘मार्स’नामक एजन्सीने याेजनेचा थातूरमातूरपणे प्रकल्प अहवाल तयार केला. त्यामध्ये भाेड येथील जागेवर माेठा खड्डा असल्याचा उल्लेख केला नाही. तसेच मनपाने प्रसिध्द केलेल्या निविदेतही खड्ड्याचा उल्लेख करण्यात आला नाही. मे.परभणी अग्राेटेक प्रा. लि. कंपनीची एक टक्का कमी दराची निविदा स्वीकारून सप्टेंबर २०२० मध्ये कंपनीला कार्यारंभ आदेश दिला. त्यानंतर प्रशासनाला अचानक भाेड येथील ‘त्या’जागेत खड्डा असल्याचा साक्षात्कार झाला. हा खड्डा बुजविण्यासाठी सहा ते सात काेटी रुपयांचा खर्च असून तसा प्रस्ताव सादर केल्यामुळे प्रशासनाची भूमिका वादाच्या भाेवऱ्यात सापडली. दरम्यान, ‘डीपीआर’सदाेष असल्याने त्याची चाैकशी करण्याचा निर्णय मनपा आयुक्त निमा अराेरा यांनी घेतला हाेता. परंतु, अद्यापपर्यंतही चाैकशी झाली नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.

महाविद्यालयाकडेच लेखा परीक्षण!

घनकचऱ्याच्या प्रकल्पाचे महत्त्व पाहता प्रकल्पाच्या लेखा परीक्षणासाठी मनपाचे तत्कालीन आयुक्त संजय कापडणीस यांनी पुणे येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची निवड केली हाेती. याच संस्थेकडे आयुक्त अराेरा यांनी चाैकशी साेपविली आहे.

सेना न्यायालयीन लढाईच्या तयारीत

‘मार्स’नामक एजन्सीने तयार केलेल्या ‘डीपीआर’मध्ये त्रुटी असल्याचे समाेर आले आहे. याकडे कानाडाेळा करीत प्रशासनाने सुध्दा निविदा प्रसिध्द करून कार्यादेश जारी केले. सदाेष डीपीआर तयार करणाऱ्या एजन्सीविराेधात फाैजदारी कारवाई करण्याची मागणी सेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी सभागृहात केली हाेती. प्रशासनाने ठाेस निर्णय न घेतल्यास शिवसेनेने न्यायालयीन लढाइचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.