घनकचरा प्रकल्प ;‘पीएमसी’साठी निरीला साकडे !

शहरातील घनकचऱ्यावर प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी केंद्र शासनाने ४५ काेटींचा निधी मंजूर केला आहे. प्रकल्पासाठी भाेड गावालगतच्या १९ एकर इ-क्लास जमिनीची निवड करण्यात आली. या प्रकल्पातील तांत्रिक त्रुटी दूर करणे मनपा प्रशासनाकडून अपेक्षित हाेते. तत्कालीन शासनाने नियुक्त केलेल्या ‘मार्स’नामक एजन्सीने याेजनेचा थातूरमातूरपणे प्रकल्प अहवाल तयार केला. त्यामध्ये भाेड येथील जागेवर माेठा खड्डा असल्याचा उल्लेख केला नाही. त्यानंतर प्रशासनाला अचानक भाेड येथील ‘त्या’जागेत खड्डा असल्याचा साक्षात्कार झाला. हा खड्डा बुजविण्यासाठी सहा ते सात काेटी रुपयांचा खर्च आला असून तसा प्रस्ताव सादर केल्यामुळे प्रशासनाची भूमिका वादाच्या भाेवऱ्यात सापडली. ‘डीपीआर’सदाेष असल्याने त्याची चाैकशी करण्याचा निर्णय मनपा आयुक्त निमा अराेरा यांनी घेतला हाेता. याप्रकरणी अद्यापही चाैकशीला प्रारंभ झाला नाही,हे विशेष.

‘निरी’च्या भूमिकेकडे लक्ष

शहरात पहिल्यांदाच घनकचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाणार आहे. प्रकल्पाचे महत्त्व लक्षात घेता त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी व प्रकल्प पूर्णत्वास जाण्यासाठी तांत्रिक सल्लागार म्हणून नागपूर येथील राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेची (निरी) नियुक्ती करण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे. मनपाने निरीकडे प्रस्ताव सादर केला असून त्यावर निरीकडून काेणता निर्णय घेतला जाताे, याकडे लक्ष लागले आहे.

फाैजदारी का नाही? ‘मार्स’नामक एजन्सीने तयार केलेल्या ‘डीपीआर’मध्ये त्रुटी असल्याचे समाेर आले. याकडे कानाडाेळा करीत प्रशासनाने निविदा प्रसिध्द करून कार्यादेश जारी केला. सदाेष डीपीआर तयार करणाऱ्या एजन्सीविराेधात फाैजदारी कारवाई करण्याची मागणी सेनेच्या वतीने करण्यात आली हाेती. यासंदर्भात आयुक्त निमा अराेरा यांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.