सोयाबीन अनुदानाच्या अर्जाची पडताळणी संथगतीने

पश्‍चिम व-हाडातील अनेक शेतकर्‍यांचे अर्ज बाजार समित्यांमध्येच.

वाशिम, दि. १0- सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांना प्रतिक्विंटल दोनशे रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. यासाठी पश्‍चिम वर्‍हाडातील तीन जिल्ह्यांत मिळून १ लाख ४८ हजारांवर शेतकर्‍यांनी बाजार समित्यांकडे अर्ज सादर केले आहेत. बाजार समित्यानंतर तालुका सहनिबंधकांच्या पडताळणीनंतर हे अर्ज जिल्हा उपनिबंधकांमार्फत २३ फेब्रुवारीपर्यंत शासनाकडे पाठविणे आवश्यक आहे; मात्र अद्याप या अर्जांची तालुका स्तरावरील पडताळणीच पूर्ण झालेली नाही.
यंदा १ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबरदरम्यान बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनची विक्री करणार्‍या शेतकर्‍यांना प्रतिक्विंटल २00 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. प्रतिशेतकरी जास्तीत जास्त २५ क्विंटल याप्रमाणे पाच हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. पणन संचालकांनी याबाबत सर्व बाजार समित्यांना परिपत्रकीय सूचना दिलेल्या आहेत. सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांनी या योजनेखाली अनुदान मिळण्यासाठी सोयाबीन विक्रीपट्टीसह आपला सात-बारा उतारा, आपले बँक बचत खाते क्रमांकासह सोयाबीन विक्री केलेल्या संबंधित बाजार समितीकडे अर्ज करावयाचे होते. या योजनेचा लाभ शेतकर्‍यांना अनुदान प्राप्त करून देण्याचे प्रस्ताव हे संबंधित बाजार समितीने तयार केल्यानंतर तालुका सहायक निबंधकांनी प्रस्ताव तपासून जिल्हा उपनिबंधकांना द्यावयाचे आहेत. बाजार समित्यांमध्ये आवक होऊन विक्री झालेल्या सोयाबीनलाच अनुदान दिले जाणार आहे. पश्‍चिम वर्‍हाडातील अकोला जिल्ह्यातून २८५६१, बुलडाणा जिल्ह्यातून ६५९४१, तर वाशिम जिल्ह्यातून ५३९६१ शेतकर्‍यांनी बाजार समित्यांकडे अर्ज सादर केले आहेत. तालुका सहायक निबंधकांनी हे अर्ज १५ फेब्रुवारीपर्यंत पाठविणे आवश्यक असताना, अद्याप अनेक प्रस्ताव तालुका सहनिबंधकांकडेच सादर करण्यात आले नसल्याची माहिती आहे.

शेतकर्‍यांच्या अर्जाची छाननी करून त्यांची संगणकीय नोंद करावी लागणार आहे. आमच्याकडे आलेल्या १६५ हजार अर्जांचा विचार करता ही प्रक्रिया सोपी नाही; परंतु आम्ही १५ फेब्रुवारीपूर्वी हे प्रस्ताव सहनिबंधकांमार्फ त जिल्हा उपनिबंधकांकडे पाठविण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
-सुनील मालोकार,
सचिव कृषी उत्पन्न बाजार समिती, अकोला.
 
शेतकर्‍यांच्या सोयाबीन अनुदानाचे प्रस्ताव अद्याप तालुका सहनिबंधकांकडून आमच्याकडे आले नाहीत. ते प्रस्ताव आल्यानंतर शक्य तेवढय़ा लवकर शासनाकडे सादर करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.
-ज्ञानेश्‍वर खाडे,
जिल्हा उपनिबंधक, वाशिम.