अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाचा ‘आॅन दी स्पॉट’ फैसला!

अकोला: जिल्ह्यातील अल्पसंख्यक, अल्पभाषिक आणि मराठी शाळांमधील संचमान्यता २0१७-१८ नुसार अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांच्या समायोजनाचा आॅन दी स्पॉट फैसला होणार आहे.

- नितीन गव्हाळे

अकोला: जिल्ह्यातील अल्पसंख्यक, अल्पभाषिक आणि मराठी शाळांमधील संचमान्यता २0१७-१८ नुसार अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांच्या समायोजनाचा आॅन दी स्पॉट फैसला होणार आहे. शिक्षकांचे समुपदेशन पद्धतीने समायोजनाची प्रक्रिया राबविण्यात येऊन शिक्षकांची कार्यमुक्ती आणि नवीन ठिकाणी लगेच नियुक्ती देण्यात येणार आहे. मंगळवारी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने एकूण ९७ अतिरिक्त शिक्षकांची यादी तयार केली. १0९ रिक्त जागा असून, यादीनुसार ६२ मराठी शिक्षकांच्या समायोजनाची प्रक्रिया १ डिसेंबर रोजी राबविण्यात येईल, अशी माहिती प्राप्त झाली आहे.
गेल्या तीन महिन्यांपासून जिल्ह्यातील शिक्षण संस्थांकडून शाळेतील अतिरिक्त शिक्षक, रिक्त पदे, आरक्षण, विषयांची माहिती शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने मागविली होती. त्यानुसार जवळपास ५३ शाळांकडून अतिरिक्त शिक्षकांसंबंधीची माहिती प्राप्त झाली आहेत. यामध्ये मराठी शाळांमधील ६३ शिक्षक आणि अल्पसंख्यक आणि अल्पभाषी शाळांमधील ६३ अतिरिक्त शिक्षकांची नावांचा समावेश आहे. या नावांची शिक्षणाधिकारी प्रकाश मुकुंद, उपशिक्षणाधिकारी देवेंद्र अवचार यांनी पडताळणी केली. त्यानुसार अतिरिक्त शिक्षकांची यादी निश्चित करण्यात आली. यातील काही अतिरिक्त शिक्षकांचे त्यांच्या शाळेतील रिक्त जागेवर समायोजन करण्यात आल्यामुळे १२६ वरून ९७ पर्यंत अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या खाली आली आहे. यातील मराठी माध्यमाच्या ६२ शिक्षकांचे सेवाज्येष्ठतेनुसार समायोजन करण्यात येणार आहे. उर्दू माध्यमाच्या अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन यानंतर करण्यात येईल. तसेच खासगी प्राथमिक व जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक अतिरिक्त शिक्षकांचे ३0 नोव्हेंबर रोजी समायोजन करण्यात येणार आहे.

नियुक्तीच्या रुजू न होणाऱ्या शिक्षकाचे वेतन थांबविणार
जिल्हास्तरावर समायोजन झाल्यानंतर शिल्लक अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन माध्यम, विषय व अन्य जिल्ह्याच्या ठिकाणी होईल. जे शिक्षक विकल्प देणार नाहीत किंवा विकल्प देऊन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होणार नाहीत, त्यांचे वेतन अदा करण्यात येणार नाही, असे निर्देश शिक्षण संचालकांनी दिले आहेत.

शाळांमधील पदे व्यपगत करणार
ज्या संस्था शिक्षकांना रुजू करून घेणार नाहीत किंवा शिक्षकांना सामावून घेण्यास नकार देतील. त्या संस्थांची पदे तत्काळ व्यपगत करावी. पद व्यपगत केल्यानंतर संबंधित शिक्षकांचे पुन्हा अन्यत्र समायोजन करावे आणि अशा संस्थांना देण्यात येणारे वेतनेतर अनुदान थांबविण्याचेही आदेशात म्हटले आहे.

 

माध्यमिकच्या १0९ रिक्त जागा असून, पडताळणीनंतर ९७ शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत. या शिक्षकांचे समायोजन समुपदेशन व पारदर्शक पद्धतीने होईल आणि १00 टक्के समायोजन होईल. सेवाज्येष्ठतेनुसार शिक्षकांनी शाळा निवडावी. त्यानुसार त्यांचे समायोजन होईल.
- प्रकाश मुकुंद, शिक्षणाधिकारी,
माध्यमिक जि.प.