एसटी कल्याण समितीपुढे कारवाईची धास्ती

अकोला जि.प.: तत्कालीन सीईओ, शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कारवाईला बगल

सदानंद सिरसाट - अकोला
जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागातील पदभरती, पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जमातींच्या आरक्षित पदांवर इतरांना लाभ देणे, बोगस जातीच्या उमेदवारांची भरतीबाबतचा मोठा घोळ विधिमंडळाच्या अनुसूचित जमाती कल्याण समितीच्या भेटीत उघड झाला होता. त्यावर जिल्हा परिषदेने केलेल्या कारवाईच्या माहितीचा अहवाल गुरुवारी समितीपुढे सादर करण्यात आला. शिक्षक भरतीच्या घोळात नावे आलेल्या काही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह शिक्षणाधिकाऱ्यांवरही कारवाई झाली नसल्याची माहिती आहे.
अनुसूचित जमाती कल्याण समितीने २०१०-११ मध्ये अकोला, बुलडाणा, पुणे जिल्हा परिषदेला भेट देत, दुसरा अहवाल २४ जुलै २०१० रोजी सभागृहात सादर केला. त्या अहवालामध्ये जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागातील अनुसूचित जमातीचे अधिकारी-कर्मचारी यांची भरती, पदोन्नती, आरक्षण, अनुशेषासह विविध कल्याणकारी योजनांची संपूर्ण माहिती सादर करण्यात आली.
अकोला जिल्हा परिषदेत मुख्यत्वेकरून गाजलेला शिक्षक भरती घोटाळ््याची गंभीर दखल समितीने घेतली. अनुसूचित जमातींच्या जात प्रमाणपत्रावर नोकरी मिळवलेले इतर जातींचे बोगस उमेदवार, आरक्षित जागेवर नियुक्ती असतानाही जात वैधता सादर न करता रूजू करून घेण्याचा नियमबाह्य प्रकार शिक्षण विभागात घडला. त्यामुळे पात्र जमातींच्या उमेदवारांच्या जागेचा लाभ बोगस उमेदवारांनीच घेतला.
हा संपूर्ण प्रकार समितीच्या भेटीत उघड झाला. त्याला जबाबदार असलेल्यांसह त्यांच्यावर कारवाईचा प्रस्तावही समितीने विधिमंडळाला सादर केला. त्यानुसार जिल्हा परिषदेने आतापर्यंत कुणावर कारवाई केली. अनुसूचित जमातींच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर झालेला अन्यायावर कोणती उपाययोजना केली.
या सर्व मुद्यांचा अनुपालन अहवाल जिल्हा परिषदेकडून मागवण्यात आला. त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना संपूर्ण माहितीसह गुरुवारी उपस्थित राहण्याचे बजावण्यात आले. जिल्हा परिषदेतील संंबंधितांनी समितीपुढे उपस्थित राहून अहवाल सादर केला आहे.

कारवाईच्या अहवालात बड्या अधिकाऱ्यांची नावे
शिक्षण विभागातील अनुसूचित जमातींच्या शिक्षक भरती घोटाळा प्रकरणात कारवाई प्रस्तावित असलेल्यांमध्ये तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह शिक्षणाधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. त्यानुसार २००१ नंतर झालेल्या शिक्षक भरतीच्या वेळी असलेल्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे. त्यामध्ये २००१ ते २००६ या काळातील भरतीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीमा व्यास, बी.आर. पोखरकर यांची नावे आहेत. तर प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांमध्ये के.एम. मेश्राम, संजय गणोरकर, प्रकाश पठारे यांची नावे आहेत. त्यापैकी केवळ मेश्राम यांच्यावर फौजदारी कारवाई झाल्याची माहिती आहे. उर्वरित अधिकाऱ्यांवर केलेल्या कारवाईचा अहवाल जिल्हा परिषदेने सादर केला आहे.