मुद्रांक शुल्कापोटी राज्यातील महापालिकांना ११० कोटी रुपये

अकोला: मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीवर आकारल्या जाणाऱ्या एक टक्का मुद्रांक शुल्कापोटी राज्यातील महापालिकांना ११० कोटी ३४ लाख रुपये वितरित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. या दरम्यान राज्यातील चार महापालिकांना शुल्क वाटपातून शासनाने डच्चू दिल्याचे चित्र यातून अकोल्याला वगळ्ले आहे.
जंगम तसेच स्थावर मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातून शासनाकडे दैनंदिन महसूल जमा होतो. जिल्हा निबंधक कार्यालयात पार पडणाºया खरेदी- विक्रीच्या व्यवहारापोटी मालमत्ताधारकांना एक टक्क ा मुद्रांक शुल्क अदा करावे लागते. महापालिका क्षेत्रात पार पडणाºया व्यवहारापोटी शासनाकडे जमा झालेल्या मुद्रांक शुल्क अधिभारामुळे जमा झालेली रक्कम राज्यातील २५ महापालिकांना वितरीत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. यामध्ये सप्टेंबर महिन्यासाठी ११० कोटी ३४ लाख रुपयांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

चार महापालिकांना वगळले!
मुद्रांक शुल्काच्या अधिभार रकमेतून अकोला, परभणी, धुळे व सोलापूर या चार महापालिकांना वगळण्यात आले आहे. संबंधित महापालिकांकडे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणची थकबाकी आहे. स्वायत्त संस्था थकीत रकमेचा भरणा करीत नसल्यामुळे मजीप्राने उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. त्यामुळे शासन स्तरावरून मुद्रांक शुल्काची रक्कम संबंधित चार मनपाऐवजी मजीप्राला दिली जात आहे.

या महापालिकांचा सर्वाधिक हिस्सा
मुद्रांक शुल्काच्या अधिभाराची सर्वाधिक रक्कम पुणे महापालिका- २५ कोटी ६४ लक्ष ७० हजार रुपये, ठाणे- १८ कोटी २४ लाख ७५ हजार रुपये तसेच पिंपरी चिंचवड महापालिकेला १२ कोटी ९३ लाख ६७ हजार रुपये मिळाले आहेत.