फॉगिंग मशीन, वाहनांच्या खरेदीला स्थायी समितीची मंजुरी

अकोला : शहरात डास, कीटकांचा वाढलेला प्रकोप पाहता  त्याला अटकाव घालण्यासाठी तब्बल ६0 लाख रुपयांतून  फॉगिंग मशीन व त्यासाठी चार वाहनांच्या खरेदीला महापालिक ा  स्थायी समिती सभापती बाळ टाले यांनी मंजुरी दिली.

ठळक मुद्दे‘लोकमत’चा पाठपुरावा जलप्रदाय विभागासाठी दोन कोटींची  तरतूद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : शहरात डास, कीटकांचा वाढलेला प्रकोप पाहता  त्याला अटकाव घालण्यासाठी तब्बल ६0 लाख रुपयांतून  फॉगिंग मशीन व त्यासाठी चार वाहनांच्या खरेदीला महापालिक ा  स्थायी समिती सभापती बाळ टाले यांनी मंजुरी दिली. मनपाच्या  हिवताप विभागाचा कारभार अवघ्या चार मशीनच्या साहाय्याने  सुरू असून, मागील नऊ वर्षांपासून फॉगिंग मशीनची खरेदीच  केली नसल्याचा मुद्दा ‘लोकमत’ने लावून धरला होता, हे येथे  उल्लेखनीय. यावेळी जलवाहिन्यांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी दोन  कोटींची तरतूद करण्यात आली. 
महापालिकेत स्थायी समितीच्या सभेचे बुधवारी आयोजन  करण्यात आले होते. शहरात डास, कीटकांची पैदास वाढली  असून, मनपाच्या हिवताप विभागाकडे धुरळणी करण्यासाठी  अवघ्या चार फॉगिंग मशीन उपलब्ध आहेत. हद्दवाढीमुळे  शहराचा पाचपट झालेला विस्तार पाहता हिवताप विभागाला  ‘बुस्टर डोस’ देण्याची गरज होती. अखेर उशिरा का होईना,  प्रशासनाने हिवताप विभागासाठी झोननिहाय मोठय़ा चार (व्हॅन  फॉग मशीन) व लहान २0 फॉगिंग मशीन खरेदी करण्याचा  निर्णय घेतला. एका मशीनची किं मत १३ लाख रुपये असून,  चार मशीनसाठी ५२ लाख रुपये तसेच लहान २0 मशीनसाठी  आठ लाख असा एकूण ६0 लाखांच्या निधीला स्थायी समितीने  मंजुरी दिली. मोठय़ा मशीनसाठी चार वाहनांची आवश्यकता  असल्याने त्यांच्याही खरेदीला हिरवी झेंडी देण्यात आली.  फॉगिंग मशीनच्या मुद्यावर शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा,  भाजपाचे अजय शर्मा, राकाँचे फैयाज खान यांनी प्रकाशझोत  टाकला.

जलप्रदाय विभागासाठी दोन कोटी
जलप्रदाय विभागामार्फत जलवाहिनी देखभाल दुरुस्तीची कामे  करण्यासाठी २0१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी ४ कोटी ४0  लाखांची तरतूद करण्यात आली होती. यापैकी ३ कोटी ८४  लाख ८ हजार रुपये खर्च होऊन ५५ लाख ९१ हजार रुपये  शिल्लक होते. कार्यकारी अभियंता सुरेश हुंगे यांनी दोन कोटींची  तरतूद करण्याची मागणी स्थायी समितीकडे केली होती.  जलवाहिन्यांच्या दुरुस्तीची कामे लक्षात घेता सभापती बाळ टाले  यांनी दोन कोटींच्या तरतुदीला मान्यता दिली.

काय म्हणाले नगरसेवक ?
झोननिहाय जलवाहिन्यांच्या देखभाल दुरुस्तीवर किती खर्च  झाला, कंत्राटदारांना किती रुपयांचे देयक अदा करण्यात आले,  याबद्दल जलप्रदाय विभागाने सविस्तर माहितीच दिली नाही.  नवीन प्रभागातील कामांची आधी इत्थंभूत माहिती द्या, त्यानंतर  बजेटला मंजुरी देण्यात यावी, असे मत सुमनताई गावंडे, अजय  शर्मा, अँड. इकबाल सिद्दिकी यांनी व्यक्त केले, तर राजेश मिश्रा  यांनी पाणी पुरवठय़ाच्या कामात सुधारणा झाल्यामुळे हा विषय  मंजूर करण्याचे मत मांडले. 
प्रभाग आठमधील नगरसेवक सुनील क्षीरसागर यांनी डाबकी ये थे पाणी पुरवठय़ाची व्यवस्था नसल्यामुळे जलवाहिनीचे जाळे  टाकणे, व्हॉल्व्ह बसवून सबर्मसिबलची व्यवस्था करणे, आश्रय  नगरातील जलकुंभाला आवारभिंत बांधून चौकीदाराची नियुक्ती  करणे तसेच संपूर्ण प्रभागाचा सर्व्हे करण्याची सूचना सभागृहाला  केली. सुनील क्षीरसागर यांच्या सूचनेवर तातडीने  अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश सभापती बाळ टाले यांनी दिले. 

भूमिगतच्या मुद्यावर सेनेचा हल्लाबोल
२२ सप्टेंबर रोजी पार पडलेल्या स्थायी समिती सभेत भूमिगत  गटार योजनेची निविदा मंजूर करण्यात आली होती. मागील  सभेच्या इतवृत्ताला मंजुरी देण्याचा विषय पटलावर येताच  शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी सत्ताधारी भाजपाचा खरपूस  समाचार घेतला. ३0 सप्टेंबरपर्यंत कंपनीला कार्यादेश न दिल्यास  भूमिगतचा निधी परत घेण्याचे पत्र नगरविकास विभागाने जारी  केले होते. ‘एसटीपी’साठी जागा नसल्यामुळे मनपाने अद्यापही  कंपनीला कार्यादेश दिला नाही. ३0 सप्टेंबर ही तारीख उलटून  गेल्यावरही शासनाने निधी परत का घेतला नाही, असा प्रश्न  राजेश मिश्रा यांनी उपस्थित करीत या प्रकरणात कोणा-कोणाचे  हात ओले झाले, याचा खुलासा होणे गरजेचे असल्याचे मत  व्यक्त केले. इतवृत्तातून सभापतींचे वाक्य गहाळ झाले असून,  त्या वाक्याचा इतवृत्तात समावेश करावा, भूमिगतच्या संदर्भात  सत्ताधारी व प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोप  त्यांनी यावेळी केला.