सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला राज्य शासनाने घटनापीठाकडे आव्हान द्यावे !

अकोला : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा फटका राज्यातील सहा जिल्हा परिषदांमधील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या (ओबीसी) ८५ सदस्य आणि त्याअंतर्गत २७ पंचायत समित्यांमधील ११६ सदस्यांना बसला आहे. ओबीसी प्रवर्गातील या सर्व सदस्यांची पदे रिक्त घोषित करण्यात आली असून, लवकरच निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालास राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करून आव्हान देण्याची मागणी ओबीसी महासंघाने राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसह मुख्य सचिवांकडे शनिवारी निवेदनाद्वारे केली आहे.

जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांमधील आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने ४ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या निकालानुसार अकोला, वाशिम, नागपूर, धुळे, नंदुरबार व पालघर, इत्यादी सहा जिल्हा परिषदांमधील ओबीसी प्रवर्गातील ८५ सदस्य आणि या जिल्हा परिषदांतर्गत २७ पंचायत समित्यांमधील ओबीसी प्रवर्गाच्या ११६ सदस्यांची पदे रिक्त झाली आहेत. या सर्व ठिकाणी नव्याने निवडणुका घेण्याचा कार्यक्रम घोषित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ओबीसी सदस्यांना न्याय देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालास राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करून आव्हान द्यावे, अशी मागणी ओबीसी महासंघाच्या वतीने राज्याचे मुख्यमंत्री व मुख्य सचिवांकडे पाठविलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे. या निवेदनावर ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बालमुकुंद भिरड, कार्याध्यक्ष ॲड. संतोष राहाटे, डाॅ. नीलेश उन्हाळे, मुस्ताक शहा, गोपाल राऊत, गोपाल कोल्हे, डाॅ. ओमप्रकाश धर्माळ, प्रदीप मांगुळकर, किरण बोराखडे, सचिन जामोदे, नाना मेहेर, शंकरराव गिरे, विठ्ठल राऊत यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील ओबीसी प्रवर्गातील सदस्यांची पदे रिक्त झाली आहेत. त्यामुळे ओबीसींना न्याय देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालास राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करून आव्हान देण्याची गरज आहे. त्यासाठी आम्ही राज्याचे मुख्यमंत्री व मुख्य सचिवांकडे निवेदन पाठवून मागणी केली आहे.

बालमुकुंद भिरड

अध्यक्ष, ओबीसी महासंघ, अकोला