कृषीच्या विशेष घटक योजनेचा राज्यभरात गोंधळ

योजनेतील बदलाबाबत मार्गदर्शन मागविले

अकोला, दि. २१- कृषी विभागाकडून राबविल्या जाणार्‍या विशेष घटक योजनेत शासनाने बदल केला. त्यामुळे चालू वर्षातील नवीन लाभार्थी निवडीचा गोंधळ झाला आहे. त्यामुळे चालू वर्षात योजना राबविण्यासाठी शासनाकडूनच पुणे येथील कृषी उपसंचालक कार्यालयाने मार्गदर्शन मागविले आहे. त्यातच अनेक जिल्हय़ातील निवड प्रक्रियाही आचारसंहितेमुळे रखडली आहे.
अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकर्‍यांसाठी कृषी विभागाने १९८२-८३ पासून विशेष घटक योजना सुरू केली होती. त्या योजनेतून शेतकरी लाभार्थींना जमीन सुधारणा, निविष्ठा पुरवठा, पीक संरक्षण अवजारे, शेतीची सुधारित अवजारे, बैलजोडी, बैलगाडी, इनवेल बोअरिंग, जुनी विहीर दुरुस्ती, पाइपलाइन, पंपसेट, नवीन विहीर निर्मितीसाठी शंभर टक्के अनुदान देण्यात येत होते. दरम्यान, शासनाने चालू वर्षात योजनेचे नाव बदलून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना असे करण्यात आले. तसेच लाभाचे स्वरूपही बदलले. योजनेतून शेतकर्‍यांना प्राधान्याने विहिरीचा लाभ मिळणार आहे. त्यासाठी अनुदानाची कमाल रक्कम २ लाख ८५ हजार रुपये आहे. त्यामध्ये नवीन विहीर, त्यासोबत वीज जोडणी, पंपसंच, सूक्ष्म सिंचनासाठी २0१७-१८ पासून शेतकर्‍यांची निवड केली जाणार आहे; मात्र चालू योजनेसाठी २0१६-१७ या वर्षात निवड झालेल्या लाभार्थींना त्याचा लाभ दिला जाणार नाही. जुन्या दरानेच रक्कम दिली जाईल, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे; मात्र त्या शासन निर्णयातील चार मुद्यांमुळे निवड समितीचा गोंधळ झाला आहे.

- निर्णयातील चार मुद्दे ठरले डोकेदुखी
शासनाच्या ५ जानेवारी २0१७ रोजीच्या निर्णयातील चार मुद्यांवर राज्यभरातील अधिकारी गोंधळले आहेत. त्यामध्ये मुद्दा क्रमांक तीनमध्ये निर्णयापूर्वी निवड झालेले आणि नंतरचे लाभार्थी, पाचमध्ये चालू वर्षातील लाभार्थींना नवीन विहिरींसाठी नव्या दराने व इतर लाभार्थींना जुन्या दराने अनुदान देण्याचे म्हटले आहे. मुद्दा क्रमांक १३ मध्ये महावितरणकडून सोलर पंप मंजूर असेल, तर अनुदानाची रक्कम कंपनीला देणे, मुद्दा क्रमांक १७ मध्ये विहिरींचे उद्दिष्ट डिसेंबर २0१७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे म्हटले आहे. त्यावर मार्गदर्शन करावे, असे पत्र कृषी विभागाने शासनाकडे १0 जानेवारी रोजी पाठविले आहे.

 
शासन निर्णयातील काही मुद्यांनुसार योजनेची अंमलबजावणी कशी करावी, यावर शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले आहे. ते मिळताच निवड समित्यांकडून कार्यवाही सुरू केली जाईल. - घाडगे, उपसंचालक, कृषी आयुक्त कार्यालय, पुणे.