शासन सेवेतील कंत्राटीकरण थांबवा; आरक्षण हक्क कृती समितीचे धरणे

जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्यपालांना विविध मागण्यांचे निवेदन दिले.

रवी दामोदर, अकोला

अकोला: शासन सेवेतील खासगीकरण तथा कंत्राटीकरण त्वरित थांबवा, बाह्य यंत्रनेद्वारा नोकरभरतीबाबत काढलेला शासननिर्णय तत्काळ रद्द करावा यासह विविध मागण्या करीत आरक्षण हक्क कृती समितीच्यावतीने क्रांतीसूर्य महात्मा फुले यांच्या जयंतीदिनी दि.११ एप्रिल रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आक्रोश धरणे आंदोलन केले. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्यपालांना विविध मागण्यांचे निवेदन दिले.

आरक्षण हक्क कृती समितीच्यावतीने दिलेल्या निवेदनानुसार, राज्य शासनाने मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचारी तसेच शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांवर अन्याय केला आहे. त्यामुळे नोकरवर्ग राज्यशासनावर नाराज असल्याचे निवेदनात नमुद आहे. अनेक दिवसांपासून समितीच्या मागण्या प्रलंबीत असून, त्या त्वरीत पुर्ण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात महात्मा फुले यांच्या जयंतीदिनी राज्यभर आरक्षण हक्क कृती समितीच्यावतीने आक्रोश धरणे आंदोलन करण्यात आले. या धरणे आंदोलनात आरक्षण हक्क कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. जगदीश बुकतरे, महासचिव संजय गवई, डॉ. सुरेश बचे, डॉ. अनील वाहुरवाघ, संजय सुर्यवंशी, राजेंद्र इंगोले, राजेश गुरव, अरूण बिरडकर, रवींद्र समुद्रे, देवीलाल तायडे, डाॅ. अरूण चक्रनारायण, दामोदर इंगळे आदी सहभागी झाले होते.

ह्या आहेत प्रमुख मागण्या

शासन सेवेतील खासगीकरण, कंत्राटीकरण थांबवावे, बाह्य यंत्रणेद्वारा नोकर भरतीसंदर्भात काढलेला शासन निर्णय रद्द करावा, मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीतील आरक्षण तत्काळ प्रभावीपणे लागू करावे, नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकीय, निमशासकीय तसेच महामंडळे, प्राधिकरणे यामध्ये सेवा प्रवेशीत झालेल्या सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जूनी पेन्शन योजना लागू करावी, राज्यातील कोतवालांना चतुर्थ श्रेणीचा दर्जा द्यावा, नवीन संसद भवनास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संसद भवन असे नाव देण्यात यावे, नोकरीतील बॅकलॉग तत्काळ भरण्यासाठी विशेष भरती मोहीम राबवून मागासवर्गीय सुशिक्षित बेरोजगारांना नोकऱ्या द्याव्या, सुशिक्षित बेरोजगारांना दर महिना १५ हजार बेरोजगार भत्ता द्यावा, आदी मागण्या करण्यात आल्या.