विरोधकांची जागा व्यापण्याची 'वंचित'ची रणनीती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 26, 2020 12:20 PM2020-06-26T12:20:57+5:302020-06-26T12:21:30+5:30
वंचित बहुजन आघाडीने प्रती आंदोलन करून भाजपासह काँग्रेस महाआघाडीलाही निशाण्यावर घेतले.
- राजेश शेगोकार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : कर्जमाफी योजनेचा लाभ व पीक कर्जाचे वाटप या मुद्यावरून भारतीय जनता पक्षाने सोमवारी राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक देत सरकारचा निषेध केला. या आंदोलनाच्याच दिवशी वंचित बहुजन आघाडीने शेताच्या बांधावर कर्जमुक्ती आंदोलन व ‘भाजपा से किसान बचाओ’ अभियान हाती घेऊन प्रती आंदोलन छेडले. खरे तर एखाद्या आंदोलनाला उत्तर देण्यासाठी प्रती आंदोलन छेडण्याची बाब नवी नाही; मात्र अकोल्याच्या राजकारणाच्या पृष्ठभूमीवर या आंदोलनाचे ‘टायमिंग’ साधण्यामागे विरोधी पक्षाची जागा व्यापण्याची रणनीती असल्याचे स्पष्ट होते. राज्यातील काँग्रेस महाआघाडीचे त्रांगडे अन् केंद्रात सत्तेत असलेला भाजप यामुळे या चारही पक्षांना एकमेकांवर टीका करताना फारच सावध राहावे लागत आहे. याचा फायदा घेत गेल्या काही दिवसांमध्ये वंचित बहुजन आघाडीने विरोधकांची जागा घेतल्याचे दिसत आहे.
भारतीय जनता पार्टी-शिवसेना, काँग्रेस, राष्टÑवादी काँग्रेस आघाडीला पर्याय देण्याच्या प्रयत्नातून लोकसभा निवडणुकीपूर्वी वंचित बहुजन आघाडीचा जन्म झाला.
लोकसभा निवडणुकीत या दोन्ही आघाड्यांच्या विरोधात वंचितला यश मिळाले नसले तरी वंचितमुळे विजयाची समीकरणे बदलली यावर शिक्कामोर्तब झाले. त्यामुळेच विधानसभा निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडी नवा करिष्मा घडवेल, अशी अटकळ बांधल्या गेली ती सपशेल फोल ठरली. विधानसभा निवडणुकीनंतर भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधात शिवसेनेने काँग्रेस, राष्टÑवादी काँग्र्रेसला सोबत घेऊन राज्यात सत्ता स्थापन केल्यानंतर भाजपकडे विरोधी पक्षाची भूमिका आली. या सत्तास्थापनेनंतर जिल्ह्यातील राजकारणाचीही समीकरणे बदलली आहेत.
भाजप हा विरोधी पक्षात असला तरी पाचपैकी चार विधानसभा मतदारसंघात मिळालेला विजय अन् संजय धोत्रे यांच्या रूपाने केंद्रात असलेले राज्यमंत्रीपद यामुळे भाजपला सत्तेचा आधार आहेच. कोरोना संकट, कापसाची खरेदी, पीक कर्जवाटप याबाबत भाजपाने राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात आवाज उठविला; मात्र भाजपला एखाद्या प्रश्नावर आंदोलन करताना केंद्राच्या उत्तरदायित्वाला आव्हान दिले जाणार नाही याचे भान ठेवून आंदोलनाची तीव्रता व व्याप्ती ठरवावी लागत आहे. त्यातही चार आमदार भाजपाचे असल्याने लोकांच्या प्रश्नाची तड लावण्याची जबाबदारी त्यांना नाकारता येत नाही, त्यामुळे विरोधाची धार फारशी तीव्र दिसत नाही. भाजपाच्या विरोधात सत्तेत असलेल्या काँग्रेस, राष्टÑवादी काँग्रेसमध्ये अंतर्गत कलहच एवढा आहे की, भाजपाने राज्य सरकाराच्या विरोधात आंदोलन पुकारल्यावरही दोन्ही काँग्रेसमध्ये नेहमीप्रमाणे शांतताच होती, तर शिवसेनेने हे आंदोलनच बेदखल केले. त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडीने प्रती आंदोलन करून भाजपासह काँग्रेस महाआघाडीलाही निशाण्यावर घेतले.
अलीकडच्या काही घटनांचा आढावा घेतला तर वंचित बहुजन आघाडीने कोरोनासारख्या संवेदनशील व आरोग्याच्या प्रश्नावर थेट प्रशासनाला धारेवर धरून प्रश्न उपस्थित केले. पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी पुकारलेल्या जनता कर्फ्यूला थेट विरोध करण्याचीही भूमिका या पक्षाने घेतली होती हे विशेष! हा सर्व प्रकार विरोधकांची जागा व्यापण्याचा असून, त्याच दृष्टीने वंचितची रणनीती असल्याचे स्पष्ट होत आहे.