बदली धोरणासाठी अभ्यासगट विभाग स्तरावर येणार!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 10, 2020 12:20 PM2020-02-10T12:20:01+5:302020-02-10T12:20:08+5:30
अभ्यासगट आता प्रत्येक विभाग स्तरावर जाऊन बदली धोरणात करावयाचे बदल जाणून घेणार आहे.
अकोला : राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांना कमालीचे हैराण करणाऱ्या आॅनलाइन बदली प्रक्रियेच्या धोरणातील त्रुटी शोधून त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी शासनाने पाच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा केलेला अभ्यासगट आता प्रत्येक विभाग स्तरावर जाऊन बदली धोरणात करावयाचे बदल जाणून घेणार आहे. त्यासाठी अमरावती विभागाची बैठक २४ फेब्रुवारी रोजी ठरली आहे. तसेच तीन राज्यांतील बदली प्रक्रियाही समजून घेतली जाणार आहे.
जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या जिल्ह्यांतर्गत बदल्या संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्यासाठी शासनाने २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी सुधारित धोरण निश्चित केले. त्यानुसार बदली प्रक्रियेसाठी अवघड, सर्वसाधारण क्षेत्राच्या याद्या घोषित करणे, महिलांसाठी अवघड क्षेत्र घोषित करणे, बदलीपात्र शिक्षकांची शाळानिहाय नावांची यादी घोषित करणे, समानीकरणासाठी रिक्त ठेवावयाच्या अनिवार्य जागांची यादी घोषित करणे, शाळानिहाय रिक्त जागा घोषित करणे, बदलीपात्र शिक्षक, बदली अधिकार प्राप्त शिक्षक, निव्वळ रिक्त जागा, अनिवार्य रिक्त जागांच्या याद्या प्रसिद्धीची प्रक्रिया पूर्ण करणे, यातील अनेक टप्प्यांमध्ये त्रुटी आहेत. त्याचा त्रास राज्यातील शिक्षकांना झाला. सोबतच शैक्षणिक कार्यावरही परिणाम झाला. त्यामुळे या धोरणात बदल करण्यासाठी शासनाने पाच मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांचा अभ्यासगट नियुक्त केला आहे. त्यामध्ये अध्यक्ष म्हणून पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद तर सचिव म्हणून रायगडचे सीईओ दिलीप हळदे यांच्यावर जबाबदारी आहे. गटात सदस्य चंद्रपूरचे राहुल कर्डिले, नंदूरबारचे विनय गौडा व उस्मानाबादचे डॉ. संजय कोलते यांचा समावेश आहे.
लोकप्रतिनिधी, अधिकाºयांशी बैठकीत चर्चा
अभ्यासगटाने आधी ठरल्यानुसार मंत्रालय स्तरावर बैठक घेत उपाययोजना सुचविण्याचे म्हटले. त्यानंतर ६ फेब्रुवारी रोजी प्रक्रियेत बदल करण्यात आला. त्यानुसार राज्यातील सहा प्रशासकीय विभाग स्तरावर लोकप्रतिनिधी, अधिकाºयांशी चर्चा होणार आहे. ११ फेब्रुवारी रोजी पुणे विभाग, तर कोकण विभाग-१२ फेब्रुवारी, औरंगाबाद-१७ फेब्रुवारी, नाशिक-१८ फेब्रुवारी, नागपूर-२५ फेब्रुवारी रोजी बैठक होणार आहे. त्यानंतर कर्नाटक, हरियाणा व पंजाब राज्यांतील संबंधितांशी चर्चा करण्यासाठीचा दौरा २ ते ४ मार्च दरम्यान होणार आहे.