पंदेकृवि विभाजनाचा मुद्दा अधांतरी!

बी. वेंकटेश्‍वरलू अभ्यास समितीचा अहवाल सादर; शासन संसाधने व इतर साधने तपासणार.

राजरत्न सिरसाट/अकोला: अकोल्याच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख व महात्मा जोतिबा फुले राहुरी कृषी विद्यापीठ विभाजनाचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या डॉ. बी. वेंकटेस्वरलू अभ्यास समितीने शासनाला अहवाल सादर केल्यांनतर या दोन्ही कृषी विद्यापीठांच्या विभाजनासंदर्भातील चर्चेला वेग आला आहे. दरम्यान, शासन कृषी विद्यापीठासाठी लागणारे संसाधने व इतर आवश्यक बाबी तपासणार आहे.
विदर्भातील एकमेव डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे विभाजन करू न पूर्व विदर्भात नवे कृषी विद्यापीठ निर्माण करण्यासंदर्भात तत्कालीन आघाडी शासनाने डॉ. वायपीएस थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समितीचे गठन केले होते. या समितीने आपला अहवाल शासनाला सादर केला होता. तथापि, सत्ता बदल झाल्यानंतर युती शासनाने नव्याने कृषी विद्यापीठ विभाजन समिती स्थापन केली. स्व. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. बी. वेंकटेस्वरलू यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या अभ्यास समितीने आपला अहवाल ३१ डिसेंबर रोजी शासनाला सादर केला आहे. त्यानंतर डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या विभाजनाचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून, या कृषी विद्यापीठात विभाजनाच्या चर्चेने जोर धरला आहे. १५ जानेवारी रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा मुद्दा निकाली निघेल ही चर्चादेखील होती; परंतु कृषी विद्यापीठाचे विभाजन करताना अनेक बाबींचा विचार करावा लागत असल्याने सध्यातरी कृषी विद्यापीठाचे विभाजन अशक्य असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.
दरम्यान, कृषी विद्यापीठाच्या विभाजनाचा अहवाल वेंकटेस्वरलू समितीने दिला असला तरी या विद्यापीठाच्या विभाजनाला या कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू व विदर्भातील इतर तज्ज्ञांचा विरोध आहे. नागपूर विद्यापीठाचे विभाजन करू न नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या गोंडवाना विद्यापीठाला जागा नसून, बुलडाण्याच्या मॉडेल कॉलेजचे प्रकरण असेच आहे. विद्यापीठ निर्मिती करणे म्हणजे मोठा खर्चाचा भाग आहे. शासनाकडे सध्या पैसा नाही तर कृषी विद्यापीठाचे विभाजन करणार कसे, असा प्रश्न या निमित्ताने तज्ज्ञाक डून उपस्थित केला जात आहे. दहा लाख हेक्टरच्या आत क्षेत्र असलेल्या भागाला स्वतंत्र विद्यापीठ देणे सोयीस्कर आहे का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहे.