रॉकेलचा पुरवठा होणार बंद
By admin | Published: November 7, 2016 02:51 AM2016-11-07T02:51:20+5:302016-11-07T02:51:20+5:30
आधार कार्ड आणि मोबाइल क्रमांक नसलेल्या शिधापत्रिकाधारकांचे रॉकेल थांबविण्यात येणार आहे.
अकोला, दि. ६- गेल्या काही वर्षांत रॉकेलच्या कोट्यात झपाट्याने कपात केल्यानंतर आता एक किंवा दोन गॅसधारक असा भेदभाव न करता सर्वांचे रॉकेल बंद करण्याची तयारी शासनाने चालवली आहे. चालू महिन्यात आधार कार्ड आणि मोबाइल क्रमांक नसलेल्या शिधापत्रिकाधारकांचे रॉकेल थांबविण्यात येत आहे.
अनुदानित दरात मिळणार्या रॉकेलचा मोठय़ा प्रमाणात गैरवापर सुरू होता. ही बाब पुढे करून शासनाने २00८-0९ पासूनच रॉकेल पुरवठय़ात विविध कारणाने कपात केली. त्यातच दोन गॅस सिलिंडरधारकांचे रॉकेलही बंद करण्यात आले. त्यानंतर एक सिलिंडर असलेल्यानांही त्या लाभापासून वंचित ठेवण्याची तयारी आता पूर्ण होत आहे. त्यासाठी शासनाने १३ ऑक्टोबर २0१६ रोजी आदेशही दिला आहे. सध्या रॉकेलचा लाभ घेणार्यांचे आधार कार्ड, मोबाइल क्रमांक गोळा करा, ती यादी ३0 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करणार्यांनाच १ नोव्हेंबरनंतर रॉकेल द्या, असेही निर्देश दिले. दरम्यान, ज्या लाभार्थींनी ३१ जानेवारी २0१७ पर्यंत आधार कार्ड, मोबाइल क्रमांक दिले नाहीत, त्यांचा रॉकेल पुरवठा कायमचा बंद केला जाणार आहे.
गॅसधारकांच्या कागदपत्रांशी जुळवणी
एक सिलिंडरधारकांना सध्या रॉकेलचा पुरवठा केला जात आहे. त्यांचे आधार कार्ड व पासबुक गॅसजोडणीसोबतच्या कागदपत्रासोबत जुळवणी केली जाणार आहे. त्यातून गॅसचे अनुदान घेणार्यांना आता अनुदानित रॉकेल देऊ नये, असेच शासनाचे धोरण आहे. त्या जुळवणीसाठीच ही माहिती गोळा केली जात आहे.
शिधापत्रिकाधारकांची सतत डोकेदुखी
आतापर्यंत विविध कारणांसाठी शिधापत्रिकाधारकांकडून आधार कार्ड, बँक पासबुकची माहिती घेण्यात आली. आता पुन्हा तीच माहिती तातडीने घेण्याचे आदेश आहेत. या प्रकाराला दुकानदारांसह रॉकेल परवानाधारक, लाभार्थीही कंटाळले आहेत.
ऑनलाइन यादीतही गोंधळ
पुरवठा विभागाने शिधापत्रिकाधारकांची आधार लिंकिंग करून यादी ऑनलाइन तयार असल्याचे याआधीच म्हटले आहे. ते काम ८५ टक्के पूर्ण झाल्याचाही दावा आहे. ती यादी आधीच तयार असताना पुन्हा आधारची गरजच काय, असा सवाल केरोसिन हॉकर्स युनियनचे अध्यक्ष सय्यद यासिन ऊर्फ बब्बूभाई यांनी केला आहे.
शिधापत्रिकाधारकांचे आधार क्रमांक व इतर माहिती नमुन्यात भरून देण्यासाठी दुकानदारांना प्रतिअर्ज पाच रुपये शासनाने दिले; मात्र ते अद्यापही दुकानदारांना मिळालेले नाहीत.
- शत्रुघ्न मुंडे, जिल्हाध्यक्ष, दुकानदार संघटना.