पोषण आाहार पुरवठ्याचे राज्याभरातील आदेश रद्द

अकोला: बालके, गरोदर, स्तनदा माता, तीव्र कमी वजनाच्या बालकांना सूक्ष्म पोषक तत्त्वाचा आहार (टीएचआर) पुरवठा करण्यासाठी १८ महिला मंडळ, संस्थांना देण्यात आलेले कंत्राट तातडीने रद्द करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ८ मार्च रोजी दिला.

- सदानंद सिरसाट
अकोला: बालके, गरोदर, स्तनदा माता, तीव्र कमी वजनाच्या बालकांना सूक्ष्म पोषक तत्त्वाचा आहार (टीएचआर) पुरवठा करण्यासाठी १८ महिला मंडळ, संस्थांना देण्यात आलेले कंत्राट तातडीने रद्द करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ८ मार्च रोजी दिला. त्यावर राज्याच्या एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आयुक्त इंद्रा मालो यांनी त्याच दिवशी आदेश देत संबंधित १८ संस्थांना राज्यभरातील महिला व बालविकास अधिकारी, प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी दिलेला पुरवठा आदेश रद्द करण्याचा आदेश दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केंद्र शासनाने २००९ मध्ये सुधारित पोषण आहार पद्धती लागू केली. त्यानुसार लाभार्थींना सूक्ष्म पोषक तत्त्वाद्वारे समृद्ध, स्वच्छतापूर्ण वातावरणात तयार केलेला आहार देण्याचे बंधन घालण्यात आले. त्यासाठी आधी तीनच संस्थांना पुरवठ्याचे काम देण्यात आले. त्यानंतर एप्रिल २०१३ मध्ये जिल्हास्तरीय आहार समितीमार्फत निविदा प्रक्रिया राबवून राज्यातील ५५३ पैकी ३५२ प्रकल्पात स्थानिक बचत गट, महिला मंडळाकडून टीएचआर पुरवठा सुरू झाला. त्यानंतर पुढील निविदा प्रक्रियेतील अटी व शर्ती ठरवण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या समितीने अहवाल दिला. त्या अहवालाला २९ फेब्रुवारी २०१६ रोजी राज्याच्या कॅबिनेट बैठकीत मंजुरी देत ई-निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. ८ मार्च २०१६ रोजी निविदा प्रक्रिया सुरू झाली. त्यामध्ये ८२ निविदाधारक सहभागी झाले. ती निविदा प्रक्रिया तीन टप्प्यात पूर्ण करण्यात आली. त्याचवेळी यासंदर्भात राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर १९ एप्रिल २०१७ रोजी सुनावणी झाली. त्यामध्ये ३५२ प्रकल्पात ज्या महिला बचत गट, मंडळ, संस्थांना कामे देण्यात आली. त्यांची मुदत ३० एप्रिल २०१७ पूर्वी किंवा अखेरपर्यंत संपत असल्यास त्या संस्थांची कामे तत्काळ रद्द करण्याचा आदेश देण्यात आला. तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेच्या अधीन राहून मार्च २०१६ मध्ये राबवलेल्या निविदा प्रक्रियेत निवड झालेल्या १८ संस्थांना तातडीने पुरवठा आदेश देण्यात आला. राज्य शासनाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ८ मार्च २०१९ रोजी अंतिम निर्णय देत त्या १८ संस्थांची कामे रद्दचा आदेश दिला. त्यानुसार त्या दिवसापासून राज्यातील कोणत्याही प्रकल्पाने पुरवठा आदेश देऊ नये, असा आदेश राज्याच्या एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आयुक्त इंद्रा मालो यांनी दिला.
- पुरवठा रद्द झालेले महिला गट, संस्था, मंडळे
राज्यातील शहरी, ग्रामीण प्रकल्पात पुरवठा करण्यासाठी १८ महिला गट, संस्थांची निवड झाली. त्या संस्थांना जिल्हा, महापालिका क्षेत्रात कामे देण्यात आली. त्यामध्ये साळेश्वरी वुमन अ‍ॅण्ड चाइल्ड डेव्ह. सोसायटी, परभणी, अमृत बचत गट-धुळे, स्त्रीआधार मंडळ-पुणे, मोरेश्वर,जगदंबा-जालना, आशा-औरंगाबाद, सिद्धकला-सांगली, निलाक्षी-सांगली, व्यंकटेश्वरा सहकारी संस्था, जागृती, मारिया, स्त्री आधार-लातूर, गौरी-बसमत, रेणुकामाता-कन्नड, भक्ती-हिंगोली, महालक्ष्मी महिला गृहउद्योग-नांदेड, महाराष्ट्र महिला सहकारी-धुळे.
- तीन संस्थांना सर्वाधिक कामे
आहार पुरवठ्याची सर्वाधिक कामे महालक्ष्मी-नांदेड, व्यंकटेश्वरा-उदगीर, महाराष्ट्र महिला गृहउद्योग- धुळे यांना देण्यात आली होती.