बालकांना धान्य, तेलाचा कमी प्रमाणात पुरवठा

चौकशी अहवाल राज्याच्या एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आयुक्तांना पाठविण्यात आला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: सहा वर्षे वयोगटातील बालके, स्तनदा माता, गर्भवतींचे कुपोषण टाळण्यासाठी महिला व बालकल्याण विभागाने महाराष्ट्र कंझ्युमर्स को-आॅप. फेडरेशनकडून तात्पुरत्या स्वरूपात सुरू केलेल्या कच्च्या धान्याच्या पुरवठ्यात ठरवून दिलेल्या प्रमाणापेक्षा कमी प्रमाणात पुरवठा होत असल्याचा प्रकार अकोला जिल्ह्यात उघड झाला आहे. त्याचा चौकशी अहवाल राज्याच्या एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आयुक्तांना पाठविण्यात आला आहे. त्यावर कोणती कारवाई झाली, हे अद्यापही गुलदस्त्यात आहे.
पावसाळ्यात बालकांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण वाढते. बालमृत्यूची संख्याही प्रचंड वाढते. आरोग्य विभाग, महिला व बालकल्याण विभागासाठी बालमृत्यू आव्हानात्मक ठरतात. राज्यातील कुपोषित बालकांची ही संख्या गृहीत धरून त्यांच्यासाठी पोषण आहार पुरवठा केला जातो; मात्र त्या पुरवठा प्रक्रियेलाच कीड लागलेली आहे. बालकांचा आहार त्यांच्यापर्यंत ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार न पोहोचणे, पुरवठादारांकडून ठरलेल्या गुणवत्तेचा आहार न मिळणे, यासारखे प्रकार सातत्याने घडत आहेत. कुपोषणग्रस्ततेचा डाग पुसून माता-बालमृत्यू रोखणे, बालकांना सुदृढ आरोग्याची हमी देण्यासाठी शासनाकडून राबविल्या जाणारा पोषण आहार पुरवठा योजनेचा सातत्याने बट्ट्याबोळ केला जात आहे. या प्रकाराच्या अनेक तक्रारी तसेच नमुनेही मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्यासमक्ष सादर करण्यात आले. त्यापैकी हळद, मिरची पावडरच्या नमुन्यात लाकडी भुसा असल्याचे दिसून आले. मिरची पावडर मटकी, चवळीमध्ये टाकल्यास त्याचा रंग काळाकुट्ट होतो. पुरवठादाराकडून सुरू असलेल्या कच्च्या धान्याचा पुरवठा निकृष्ट आहे. भेसळयुक्त वस्तूंमुळे बालकांचे आरोग्य धोक्यात आले. याप्रकरणी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशाने चौकशी करण्यात आली. त्यामध्ये घोळ असल्याचे उघड झाले आहे.

तेलाच्या वजनात ४५ ग्रॅमची तफावत
महाराष्ट्र कंझ्युमर्स को-आॅप. फेडरेशन आणि एकात्मिक बालविकास सेवा आयुक्त यांच्यात झालेल्या करारनाम्यानुसार सोयाबीन तेल ५०० ग्रॅमच्या पॅकिंगमध्ये देणे बंधनकारक आहे; मात्र महिला व बालकल्याण विभागाने केलेल्या चौकशीत तेल ५०० मिली असून, त्याचे वजन ४५५ ग्रॅम आहे. त्यामुळे फेडरेशनकडून ४५ ग्रॅम कमी प्रमाणात तेलाचा पुरवठा केला जात आहे.

प्रमाणित वस्तूंचा पुरवठा करण्याला फाटा
कंझ्युमर्स फेडरेशनकडून एगमार्क प्रमाणित वस्तूंचा पुरवठा करणे बंधनकारक असताना कोणतीही वस्तू त्या प्रमाणकाची पुरवठा झालेली नाही. त्यामुळे पुरवठा होत असलेल्या वस्तूंच्या दर्जाबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या घोटाळ्याकडे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी लक्ष देऊन बालकांच्या आरोग्याशी खेळणाºया पुरवठादारावर कारवाई करण्याची गरज आहे.

कच्च्या धान्यासाठी ६,३०० कोटींचा खर्च
गरोदर, स्तनदा माता, बालकांच्या आरोग्यासाठी सर्वच प्रकारच्या पोषण आहार पुरवठ्यावर महिला व बालकल्याण व विभागाकडून वर्षभरात ६,३०० कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक निधी खर्च होत असताना राज्यातील ७८ हजारांपेक्षाही अधिक मुलांचे बालपण कुपोषणाने करपल्याची माहिती महिला व बालकल्याण विभागाच्या अहवालात आहे.