संशयित आरोपींची जामिनासाठी धावपळ!

अकोला : शासनाच्या मालकीचा तब्बल २0 कोटी रुपयांचा भूखंड हडप करणार्‍या काही संशयीत आरोपी, अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी अटकपूर्व जामीनासाठी धावपळ सुरू केली आहे. या संशयीत आरोपीच्या जामीनास आर्थिक गुन्हे शाखेकडून बुधवारी न्यायालयात विरोध करण्यात आला आहे. यामधील एका कृषी सेवा केंद्राच्या संचालकाच्या जामीन अर्जावर  सुनावणी सुरू असताना आर्थिक गुन्हे शाखेने अतिरिक्त ‘से’ दाखल करण्यासाठी वेळ मागितल्याने न्यायालयाने या जामीन अर्जावरील सुनावणी १२ ऑक्टोबरला ठेवली आहे.

ठळक मुद्देजामिनास आर्थिक गुन्हे शाखेकडून विरोध२0 कोटींचा भूखंड घोटाळा!

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : शासनाच्या मालकीचा तब्बल २0 कोटी रुपयांचा भूखंड हडप करणार्‍या काही संशयीत आरोपी, अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी अटकपूर्व जामीनासाठी धावपळ सुरू केली आहे. या संशयीत आरोपीच्या जामीनास आर्थिक गुन्हे शाखेकडून बुधवारी न्यायालयात विरोध करण्यात आला आहे. यामधील एका कृषी सेवा केंद्राच्या संचालकाच्या जामीन अर्जावर  सुनावणी सुरू असताना आर्थिक गुन्हे शाखेने अतिरिक्त ‘से’ दाखल करण्यासाठी वेळ मागितल्याने न्यायालयाने या जामीन अर्जावरील सुनावणी १२ ऑक्टोबरला ठेवली आहे.
शहरातील शिट नं. ३७ बी प्लॉट नं. १२१/१ व शिट नं. ३७ बी १२१/१ अ हे संतोषी माता मंदिरानजीकचे भूखंड शासनाच्या नावे आहेत. या भूखंडातील शिट नं. ३७ बी प्लॉट नं. १२१/ ‘पैकी’ असा शब्दप्रयोग करून, तब्बल २0 कोटी रुपये किमतीच्या ३ हजार ७१७.१७ चौरस मीटर भूखंडाचे हस्तलिखित दस्तावेज नसताना तालुका भूमी अभिलेख विभागातील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या संगनमताने गजराज गुदडमल मारवाडी यांच्या नावे संगणकात ऑनलाइन नोंद घेऊन हा भूखंड कागदोपत्री हडपला. हे प्रकरण ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणल्यानंतर सिटी कोतवाली पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्यात आली आहे. या गंभीरप्रकरणी जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांच्या आदेशानंतर व चौकशी करून, उपसंचालक बी. डी. काळे यांनी तीन कर्मचार्‍यांना निलंबित केले. यावरून घोटाळा झाल्याचे सिद्ध झाले आहे, तर पोलीस प्रशासनाने गुन्हे दाखल केलेले नसतानाही संशयीत आरोपी दोन महिन्यांपासून अटकपूर्व जामीन मिळविण्यासाठी धावपळ करीत आहेत. हा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे आल्यानंतर त्यांनी बुधवारी एका कृषी सेवा केंद्राच्या संचालकास न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन देऊ नये म्हणून अतिरिक्त से दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला, यावरून न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेला १२ ऑक्टोबरपर्यंत से दाखल करण्यास वेळ दिला असून, सदर जामीन अर्जावर आता १२ ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे. 

अधिकारी-कर्मचारी रडारवर
या प्रकरणात भूमी अभिलेखचे अधिकारी, कर्मचारी, काँग्रेस नगरसेविकेचा पती, कर्मचारी शिवाजी काळेसह अनेक जण रडारवर असून, त्यांचीही चौकशी करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेकडून आता तपासाला गती मिळाली असून, लवकरच फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.

‘सेटिंग’ची चर्चा जोरात
शासनाच्या मालकीचा भूखंड गजराज गुदडमल मारवाडी याच्या नावे हडप करण्यामध्ये सहभागी असलेल्या संशयीत आरोपींची बड्या लोकांशी ओळख असल्याने यामध्ये पोलीस विभागातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांशी ‘सेटिंग’ झाल्याची जोरात चर्चा सुरू आहे. पोलिसांकडून दोन महिन्यांपासून गुन्हा दाखल करण्यात न आल्यामुळे ही चर्चा सत्य असल्याचेही बोलल्या जात आहे. सिटी कोतवाली पोलिसांनी काही दिवसांपूर्वी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया केली; मात्र तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे आला. या शाखेने तपास सुरू  केला असून, त्यांच्याकडून तत्काळ गुन्हे दाखल झाल्यास पोलीस विभागाची नामुष्की होणार्‍या या चर्चेला पूर्णविराम बसेल.

शासनाच्या मालकीचा भूखंड हडपण्यात आला आहे. हा प्रकार अत्यंत गंभीर असल्याने सदर प्रकरणाचा अभ्यास करण्यात येत आहे. या घोटाळय़ाशी संबंधित दोन दस्तावेज न्यायालयात सादर करण्यात येणार असून, अतिरिक्त से दाखल करण्यास वेळ मागण्यात आला आहे. न्यायालयाने वेळ दिला असून, या प्रकरणातील पुढील कारवाई लवकरच करण्यात येईल.
- गणेश अणे
प्रमुख, आर्थिक गुन्हे शाखा, अकोला.