निलंबित कर्मचा-यांना पदे!

अमरावती विभागातील सर्वच जिल्हय़ांमध्ये हा प्रकार सर्रासपणे सुरू; भ्रष्टाचारासाठी पुन्हा कुरण मोकळे!

सदानंद सिरसाट
अकोला, दि. 0९- फौजदारी कारवाईनंतर निलंबित झालेल्या शासकीय कर्मचार्‍यांना कोणत्याही परिस्थितीत कार्यकारी पदावर देऊ नये, हा शासनाचा नियम नियुक्ती प्राधिकार्‍यांनी धाब्यावर बसवला आहे. तलाठय़ांसोबतच इतरही विभागाच्या कर्मचार्‍यांना पुन्हा त्याच पदावर दिले जात असल्याने भ्रष्टाचारासाठी संधीच मिळत आहे. अमरावती विभागातील सर्वच जिल्हय़ांमध्ये हा प्रकार सर्रासपणे सुरू आहे.
शासकीय अधिकारी, कर्मचार्‍यांना बेहिशेबी मालमत्ता, नैतिक अध:पतन, लाचलुचपत, खून, खुनाचा प्रयत्न, बलात्कार यासारख्या गंभीर प्रकरणात फौजदारी गुन्हे दाखल झाल्यानंतर निलंबित केले जाते. त्यापैकी सर्वाधिक प्रकरणे लाचलुचपतीची असतात. त्या कर्मचार्‍यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचे शासनाचे धोरण आहे; मात्र त्याचवेळी संबंधित कर्मचार्‍यांना पुन्हा सेवेत घेताना कोणत्याही परिस्थितीत त्याचे मूळ पद किंवा कार्यकारी पद, जनसंपर्क येणारे पद देऊ नये, असा नियमही आहे. निलंबित ह्यकह्ण आणि ह्यडह्ण वर्ग कर्मचार्‍यांना पुन्हा सेवेत घेणारी विभागीय आयुक्तांची समिती तसा उल्लेख करून आदेश देते; मात्र शासनाच्या १४ ऑक्टोबर २0११ रोजीच्या आदेशातील परिच्छेद पाचमधील मुद्याला बगल देत कर्मचार्‍यांना कार्यकारी पद दिले जात आहे. त्यामध्ये संबंधित अधिकारीही तेवढेच गुंतलेले असल्याने हा प्रकार सुरू आहे.

निलंबित तलाठी सर्वाधिक लाभार्थी
लाचलुचपतीच्या प्रकरणात निलंबित झालेल्या तलाठय़ांना तर काहीच फरक पडत नाही. पुनस्र्थापनेच्या आदेशानंतर संबंधित उपविभागीय अधिकारी त्या तलाठय़ांचा केवळ तालुका बदलतात. तलाठी पदावरच पुन्हा नियुक्ती देतात. अमरावती विभागात वर्षभरात म्हणजे ऑगस्ट २0१५ पासून २८ तलाठी, सात अव्वल कारकून, तर १७ इतर विभागाच्या २0 कर्मचार्‍यांना पुनस्र्थापना देण्यात आली आहे, हे विशेष.


वर्षभरात पुनस्र्थापना झालेले तलाठी
अकोला जिल्हय़ात निलंबनानंतर पुनस्र्थापित झालेल्या तलाठय़ांमध्ये डी.पी. मनवर, व्ही.जे. देशमुख, एम.के. वाळके, एस.एम. उखळकर, अमित सबनीस, धम्मपाल नकाशे, बाबाराव नक्षणे, दर्शन चव्हाण, ऊर्मिला गव्हाळे, शारदा तायडे, संतोष कर्णावार मंडळ अधिकारी, अव्वल कारकून आर.एफ. राठोड, लिपिक व्ही.आर. जाधव यांचा समावेश आहे.

जिल्हा परिषदेसह इतर विभागही आघाडीवर
शासनाच्या सर्वच विभागातील निलंबित कर्मचार्‍यांना पुनस्र्थापित करण्याचा विभागीय समितीच्या बैठकीत निर्णय होतो. त्यानंतर पुनस्र्थापना देण्यासाठी नियुक्ती प्राधिकारी म्हणजे, महसूल विभाग कर्मचार्‍यांसाठी जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तलाठय़ांसाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडून आदेश दिले जातात. इतर विभागासाठी त्यांचे कार्यालय प्रमुख नियुक्ती प्राधिकारी म्हणूून आदेश देतात.

तलाठी संवर्गात अकार्यकारी पदे नाहीत. तहसील स्तरावर दोन-तीन पदे असतात; मात्र कारवाई झालेल्यांची संख्या मोठी असल्याने तलाठय़ांना त्याच पदावर दिले जाते. या मुद्यावर शासन स्तरावर विचार सुरू आहे.
- श्रीकांत देशपांडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी, अकोला.