बडतर्फ शिक्षकानेही दिली जातवैधता

जातवैधता प्रमाणपत्र जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला टपालाद्वारे सादर केले.

अकोला : जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने शिक्षकाच्या बडतर्फीच्या आदेशाची अंमलबजावणी न करता गेल्या तीन वर्षांपासून कार्यरत ठेवले. त्यासाठी वेतन, भत्त्यासह सातव्या वेतन आयोगाचा लाभही दिला. शिक्षण विभागाकडून कारवाईत दुर्लक्ष झाल्यामुळे तेल्हारा पंचायत समितीमधील बडतर्फ शिक्षक रमेश मावसकर यांनी २४ फेब्रुवारी रोजी प्राप्त केलेले जातवैधता प्रमाणपत्र जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला टपालाद्वारे सादर केले. ते सोमवारी प्राप्त झाले आहे. विशेष म्हणजे त्या शिक्षकाचा जातवैधता प्रस्तावही पंचायत समितीकडून परस्पर पाठवण्याचा प्रकार घडला आहे.
जातवैधता प्रस्ताव सादर न करणाऱ्यांची सेवा समाप्त करण्याचा आदेश तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी १६ आॅक्टोबर २०१७ रोजी दिला होता. तेल्हारा पंचायत समिती अंतर्गत चिपी गायरान शाळेतील रमेश नारायण मावसकर यांच्या बडतर्फीचा आदेश गटविकास अधिकाºयांना पाठविल्याची नोंद जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात आहे. प्रत्यक्षात तो आदेश पंचायत समितीमध्ये पोहोचला नाही. ही बाब ‘लोकमत’ने उघडकीस आणली. त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोहाड यांनी पाच दिवसांत चौकशी करण्याचा आदेश २९ जानेवारी रोजी शिक्षणाधिकारी वैशाली ठग यांना दिला. तो अहवाल अद्यापही आला नाही. त्याचवेळी बडतर्फ शिक्षकाला कार्यरत ठेवण्यात आले. त्यामुळे शिक्षक मावसकर यांच्यावर बडतर्फीच्या कारवाईसाठी पुन्हा प्रस्ताव सादर करण्याचेही प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोहाड यांनी १३ फेब्रुवारी रोजी बजावले होते. तो प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालयात आहे. त्यावर अद्याप निर्णय झाला नाही. त्याचवेळी शिक्षक मावसकर यांनी अमरावती विभागीय जातपडताळणी समितीकडून २४ फेब्रुवारी रोजी प्राप्त केलेले जातवैधता प्रमाणपत्र जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला टपालाद्वारे पाठवले आहे. त्यामुळे आता बडतर्फीच्या आदेशानुसार कारवाई होणार की शिक्षकासह जबाबदार सर्वांना वाचवणार, ही बाब लवकरच स्पष्ट होणार आहे.

कारवाई न करण्यासाठी सेटिंग
बडतर्फीच्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात स्पष्ट झाले होते. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने पुढील कारवाई करणे आवश्यक होते; मात्र तेल्हारा पंचायत समितीसह जिल्हा परिषदेतील काही कलाकार कर्मचाºयांनी कारवाई न होण्यासाठी सेटिंग केल्याची माहिती आहे. मावसकर यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र प्राप्त होईपर्यंत कारवाई होऊ द्यायची नाही, असा प्रयत्न त्यासाठी करण्यात आला. त्यानुसारच ते जिल्हा परिषदेला टपालाद्वारे पाठवण्यात आले आहे.