स्वावलंबन योजनेतून खारपाणपट्टा वगळला; लाभार्थी निवड करतानाच दिला डच्चू!

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजना, बिरसा मुंडा क्रांती योजनेतून अमरावती विभागाच्या १६ तालुक्यांतील ९६० गावांतील हजारो लाभार्थींना निवड करतानाच वगळण्यात आले आहे.

अकोला : अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजना, बिरसा मुंडा क्रांती योजनेतून अमरावती विभागाच्या १६ तालुक्यांतील ९६० गावांतील हजारो लाभार्थींना निवड करतानाच वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे या गावांतील शेतकºयांसाठी ही योजना हिरमोड करणारी ठरली आहे.
अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकºयांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सुरू करण्यात आली. योजनेतून शेतकºयांना प्राधान्याने विहिरीचा लाभ देय आहे. त्यासाठी अनुदानाची कमाल रक्कम २ लाख ८५ हजार रुपये आहे. त्यामध्ये नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, इनवेल बोअरिंग, त्यासोबत वीज जोडणी, पंप संच, शेततळ्यांचे प्लास्टिक अस्तरीकरण, सूक्ष्म सिंचनासाठी शेतकºयांची निवड केली जाते. कृषी विभागाने चालू वर्षात २०१८-१९ मध्ये योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या ११३९ अर्जांमधून २४१ लाभार्थींची निवड केली. त्यामध्ये अकोला तालुक्यातील ४८, अकोट-१८, बाळापूर-४६, बार्शीटाकळी-३४, मूर्तिजापूर-५१, पातूर-२२, तेल्हारा-२२ याप्रमाणे निवड करण्यात आली. बिरसा मुंडा क्रांती योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या २७९ अर्जांमधून ५० लाभार्थींची निवड करण्यात आली. ही निवड करताना जिल्ह्यात पाच तालुक्यांत असलेल्या खारपाणपट्ट्यातील गावांतील लाभार्थींना सरसकट वगळण्यात आले आहे. सोबतच लगतच्या बुलडाणा जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांतही हाच प्रकार घडला आहे. अमरावती जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांतील गावेही खारपाणपट्ट्यात असल्याने तेथेही योजनेसाठी लाभार्थी निवड करणे अशक्य झाले. या १६ तालुक्यांतील हजारो लाभार्थींसाठी ही योजना हिरमोड करणारी ठरली आहे.

भूसवियं प्रमाणपत्रच देत नाही!
तीन जिल्ह्यांतील १६ तालुके खारपाणपट्ट्याने व्यापले आहेत. या तालुक्यांतील ९६० गावांमध्ये विहिरी खोदण्यास भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेकडून उद्दिष्ट दिले जात नाही, तसेच विहिरीतून सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होईल, असे प्रमाणपत्रही दिले जात नाही. त्यामुळे नव्या विशेष घटक योजनेत खारपाणपट्ट्यातील शेतकºयांना वंचित ठेवण्यात आले.

योजनेसाठी जिल्हानिहाय प्राप्त निधी
योजनेसाठी देण्यात आलेला निधी पाहता अकोला जिल्ह्यात तो अल्प आहे. अकोला- ६ कोटी, बुलडाणा-१५ कोटी ७५ लाख, वाशिम -१५ कोटी १५ लाख, अमरावती-११ कोटी ६८ लाख, यवतमाळ- ८ कोटी २६ लाख रुपये निधी देण्यात आला आहे.