४०० रुपयांत नळ जोडणी; कर्मचाऱ्यांची उडवाउडवी

कामचुकार कर्मचाºयांच्या विचित्र भूमिकेमुळे सर्वसामान्य अकोलेकर त्रस्त झाले आहेत.

अकोला: सर्वसामान्य अकोलेकरांना अवैध नळ जोडणी वैध करून घेणे तसेच नवीन नळ जोडणीसाठी ४०० रुपये शुल्क आकारण्याची मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय माजी महापौर विजय अग्रवाल यांनी घेतला होता. या मोहिमेला आतापर्यंत दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. आज रोजीसुद्धा ही मोहीम सुरू असली तरी झोननिहाय ठाण मांडलेल्या जलप्रदाय विभागातील कामचुकार कर्मचाऱ्यांकडून सर्वसामान्य नागरिकांना या मोहिमेबद्दल उडवाउडवीची उत्तरे देऊन बोळवण केली जात असल्याचे समोर आले आहे. कामचुकार कर्मचाºयांच्या विचित्र भूमिकेमुळे सर्वसामान्य अकोलेकर त्रस्त झाले आहेत.
राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधत माजी महापौर विजय अग्रवाल यांनी अवैध नळ जोडणी तसेच वैध नळ जोडणीसाठी केवळ ४०० रुपये शुल्क आकारण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले होते. प्रशासनाने नळ जोडणी शोधमोहिमेत २० हजारापेक्षा अधिक नळ जोडण्या अवैध ठरविल्या होत्या. आतापर्यंत ८० हजारापेक्षा अधिक मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात आल्याची माहिती आहे. यापैकी ३२ हजार नळ वैध आहेत, तर २४ हजारापेक्षा अधिक मालमत्तांमध्ये नळ जोडणीच नाही. अवैध नळ जोडणी वैध करणे तसेच नवीन नळ जोडणी घेण्यासाठी मनपाकडून आकारले जाणारे शुल्क जास्त असल्यामुळे नागरिकांनी हात आखडता घेतल्याचे चित्र होते. ही बाब लक्षात घेता माजी महापौर विजय अग्रवाल यांनी ४०० रुपयांत नळ जोडणी वैध करण्याचे निर्देश दिले. या मोहिमेला अकोलेकरांचा थंड प्रतिसाद भेटत असला तरी त्यामागे झोननिहाय नियुक्त असलेल्या जलप्रदाय विभागातील कामचुकार कर्मचाºयांची कार्यपद्धती कारणीभूत असल्याचे समोर आले आहे. नळ जोडणीसंदर्भात माहिती घेण्यासाठी जाणाºया नागरिकांना उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात असून, ४०० रुपयांत नळ जोडणी केली जात नसल्याची दिशाभूल करणारी माहिती दिली जात आहे. या प्रकारामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये संभ्रमाची स्थिती आहे.


मनपाकडून जनजागृती का नाही?
अवैध किंवा नळ जोडणी वैध करून घेण्यासाठी झोन कार्यालयात जाणाºया नागरिकांची दिशाभूल केली जात आहे. जलप्रदाय विभागामार्फत होणाºया विविध कामांवर वर्षाकाठी कोट्यवधींच्या देयकांवर उधळण केली जात आहे. अशावेळी ४०० रुपयांत नळ जोडणीसाठी झोन कार्यालयात येणाºया नागरिकांना फ्लेक्स, बॅनरद्वारे माहिती का उपलब्ध करून दिली जात नाही, असा सवाल उपस्थित होतो.