गौण खनिजावरील ‘रॉयल्टी ’ वसुलीचे १ हजार कोटींनी वाढविले ‘टार्गेट’!

स्वामित्वधन शुल्क (रॉयल्टी) वसुलीचे उद्दिष्ट ३ हजार ६०० कोटी रुपये शासनामार्फत निश्चित करण्यात आले आहे.

- संतोष येलकर

अकोला : चालू आर्थिक वर्षात राज्यात गौण खनिजावरील स्वामित्वधन शुल्क (रॉयल्टी) वसुलीचे उद्दिष्ट ३ हजार ६०० कोटी रुपये शासनामार्फत निश्चित करण्यात आले आहे. गतवर्षी राज्यातील गौण खनिजावरील ‘रॉयल्टी’ वसुलीचे उद्दिष्ट २ हजार ४०० कोटी रुपये होते. त्यामुळे गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी गौण खनिजावरील ‘रॉयल्टी’ वसुलीचे ‘टार्गेट’ १ हजार २०० कोटी रुपयांनी वाढविण्यात आले आहे.
महसूल व वन विभागाच्या गत १ जून रोजीच्या निर्णयानुसार २०२०-२१ या वर्षासाठी राज्यातील गौण खनिजावरील स्वामित्वधन शुल्क वसुलीचे ३ हजार ६०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्यातील ३६ जिल्ह्यांना गौण खनिजावरील स्वामित्वधन शुल्क वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात देण्यात आले असून, निश्चित करण्यात आलेले गौण खनिजावरील ‘रॉयल्टी’ वसुलीचे उद्दिष्ट ३१ मार्च २०२१ पूर्वी पूर्ण करावयाचे आहे. गतवर्षी राज्यातील गौण खनिजावरील ‘रॉयल्टी’ वसुलीचे २ हजार ४०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट शासनामार्फत देण्यात आले होते. चालू आर्थिक वर्षात हे उद्दिष्ट ३ हजार ६०० कोटी रुपये निश्चित करण्यात आहे. त्यामुळे गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी शासनामार्फत राज्यातील गौण खनिजावरील ‘रॉयल्टी’ वसुलीचे उद्दिष्ट १ हजार २०० कोटी रुपयांनी वाढविल्याचे दिसत आहे.