टॅक्स दरवाढ; माजी महापाैरांची सर्वाेच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका

Intervention petition सर्वाेच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे अकाेलेकरांचे लक्ष लागले आहे.

ठळक मुद्दे विजय अग्रवाल यांनी याप्रकरणी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. अकाेलेकरांकडे तब्बल १४१ काेटींची थकबाकी आहे.

अकाेला: महापालिकेच्या मालमत्ता कराच्या दरवाढीचे प्रकरण थेट सर्वाेच्च न्यायालयात पाेहाेचले असून, प्रशासनाने केलेली दरवाढ याेग्य असल्याचा दावा करीत भाजपचे महानगराध्यक्ष तथा माजी महापाैर विजय अग्रवाल यांनी याप्रकरणी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. टॅक्सच्या मुद्यावर निर्माण झालेला तिढा पाहता कराची रक्कम कमी हाेईल, अशी अकाेलेकरांना अपेक्षा असल्याने सर्वाेच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे अकाेलेकरांचे लक्ष लागले आहे.

मालमत्ता कराचा भरणा केल्यानंतरही महापालिका प्रशासनाकडून मूलभूत सुविधांची पूर्तता हाेत नसल्याची ओरड करणाऱ्या अकाेलेकरांकडे तब्बल १४१ काेटींची थकबाकी आहे. थकीत कराच्या वसुलीला ब्रेक लागल्याची परिस्थिती असूनही प्रशासनाकडून मूलभूत सुविधांची पूर्तता करण्यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचे चित्र आहे. सन १९९८ पासून ते २०१६ पर्यंत मालमत्ता कराच्या रकमेत वाढ का झाली नाही, या मुद्याकडे सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे समाेर आले. अशा स्थितीत मनपाचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी करवाढीचा निर्णय घेत शहरातील सुमारे १ लाख ४४ हजार मालमत्तांचे ‘जीआयएस’प्रणालीद्वारे पुनर्मूल्यांकन केले. सत्ताधारी भाजपने या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर काँग्रेस, शिवसेना व वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने सुधारित करवाढीला विराेध करण्यात आला. याप्रकरणी काँग्रेसचे नगरसेवक डाॅ. जिशान हुसेन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली असता, द्विसदस्यीय खंडपीठाने मनपाची करवाढ फेटाळून लावली. खंडपीठाच्या निर्णयाला मनपा प्रशासनाने सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून, याप्रकरणी भाजपचे शहराध्यक्ष तथा माजी महापाैर विजय अग्रवाल यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे.

सिमेंट रस्ते, शाैचालय घाेळाकडे दुर्लक्ष

विकास कामांसाठी शासनाकडून प्राप्त निधीमध्ये मनपाचा आर्थिक हिस्सा जमा झाल्यास शहरातील कामे मार्गी लागतील, या विचारातून सत्ताधारी भाजपकडून करवाढीचे समर्थन केले जात आहे. सर्वाेच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करणारे माजी महापाैर अशीच भूमिका काेट्यवधींच्या निकृष्ठ सिमेंट रस्ते व शाैचालय घाेळ प्रकरणात निभावतील का, असा सवाल सुज्ञ अकाेलेकर उपस्थित करीत आहेत.

सुविधांची अपेक्षा; करवाढीला विराेध

सुधारित करवाढीची सर्वाधिक झळ स्लम एरियातील नागरिकांना बसल्याचे मान्य करावे लागेल. अशा सर्वसामान्य व गरीब नागरिकांकडून करवाढीला विराेध हाेणे स्वाभाविक असले तरी दुसरीकडे वर्षाकाठी काेट्यवधी रुपयांची उलाढाल करणारे उच्चभ्रू नागरिक, नामवंत उद्याेजक, व्यापारी, डाॅक्टर तसेच काही विधीज्ञसुद्धा करवाढीच्या मुद्यावर नाक मुरडत असल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे.