करवाढ; अकोलेकरांना करावे लागणार ‘सेल्फ असेसमेंट’

मनपा प्रशासनाने ‘सेल्फ असेसमेंट’ (मालमत्ताधारकाने स्वत: केलेले पुनर्मूल्यांकन) करण्याचा निर्णय घेतला असून, अकोलेकरांना तशा स्वरूपाच्या नोटीस जारी करण्याचे काम सुरू झाले आहे.

- आशिष गावंडे  
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : महापालिका प्रशासनाने सुधारित करवाढकरून अकोलेकरांकडून वसूल केलेल्या मालमत्ता कराची संपूर्ण प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचा आदेश नागपूर उच्च न्यायालयाने देत याप्रकरणी कर आकारणीचा निकष स्पष्ट करीत नव्याने कर आकारणीचे निर्देश दिले होते. त्या पृष्ठभूमीवर मनपा प्रशासनाने ‘सेल्फ असेसमेंट’ (मालमत्ताधारकाने स्वत: केलेले पुनर्मूल्यांकन) करण्याचा निर्णय घेतला असून, अकोलेकरांना तशा स्वरूपाच्या नोटीस जारी करण्याचे काम सुरू झाले आहे.
महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असलेल्या मालमत्तांचे १९९८ पासून ते २०१६ पर्यंत पुनर्मूल्यांकन रखडले होते. यामुळे मनपाला कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागले. उशिरा का होईना, २०१६ मध्ये प्रशासनाने मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतला. ‘जीआयएस’प्रणालीद्वारे मालमत्तांचे सर्वेक्षण, मोजमाप करून प्रशासनाने सुधारित करवाढ लागू केली. २०१६ पूर्वी मनपाच्या दप्तरी ७१ हजार मालमत्ता होत्या. मूल्यांकनानंतर त्यामध्ये वाढ होऊन १ लाख ४ हजार व हद्दवाढ झालेल्या क्षेत्रात ५० हजार अशा एकूण १ लाख ५४ हजार मालमत्तांची नोंद करण्यात आली. यापासून मनपाला दरवर्षी ७० कोटींचे उत्पन्न प्राप्त होणार होते. चालू व थकीत मालमत्ता कराच्या एकूण १३५ कोटींपैकी आजवर मालमत्ता कर वसुली विभागाने केवळ ३७ कोटींची वसुली केली.
यादरम्यान, प्रशासनाने लागू केलेली मालमत्ता कराची संपूर्ण प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचा आदेश नागपूर उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने आॅक्टोबर २०१९ मध्ये दिला होता. याप्रकरणी कर आकारणीचा निकष स्पष्ट करीत नव्याने कर आकारणीचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार मनपाने भाडेमूल्यावर आधारित कर मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेऊन नागरिकांनी स्वत:हूनच त्यांच्या इमारतींचे व प्राप्त होणाऱ्या भाड्याच्या रकमेचे ‘सेल्फ असेसमेंट’ करण्याच्या अनुषंगाने नोटीस जारी केल्या आहेत.

करवाढीचे संकेत; कोर्टात अर्ज
सुधारित कर लागू करताना निकष स्पष्ट करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. निकषानुसार कर प्रणाली लागू केल्यास कराच्या रकमेत दुपटीने वाढ होणार असल्याचे बोलल्या जाते. ही बाब ध्यानात येताच मनपा प्रशासनाने नागपूर हायकोर्टात पुनर्विलोकन अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जावर न्यायालय काय निर्देश देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

विवरण पत्रात अचूक माहिती देणे बंधनकारक
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नागरिकांना मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन केल्या जात असल्याची नोटीस दिली जात आहे. त्यासोबतच मालमत्ताधारकाचे नाव, प्रभाग क्रमांक, मालमत्ता-प्लॉट तसेच सर्व्हे क्रमांकाचा उल्लेख असल्याचे सविस्तर विवरणपत्र दिले जात असून, स्वत:चे घर, दुकान, भाड्याने दिलेल्या खोल्या-दुकान यांचा क्षेत्रफळासह व आकारणी केलेल्या मासिक भाड्याची अचूक माहिती देणे बंधनकारक आहे. ही माहिती पडताळणीत चूक ठरल्यास मनपाची कर आकारणी लागू केली जाणार आहे.

सुधारित कर प्रणाली लागू करण्याच्या अनुषंगाने आम्ही न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करीत मालमत्ताधारकांना नोटीस व विवरणपत्र जारी केले आहे. उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या पुनर्विलोकन अर्जावर उद्या शुक्रवारी न्यायालयाकडून निर्देश प्राप्त होण्याची शक्यता आहे.
-संजय कापडणीस, आयुक्त, मनपा.