टॅक्स वसुली ठप्प; महापालिका आर्थिक संकटात

टॅक्स वसुली ठप्प झाल्याने मनपा आर्थिक संकटाचा सामना करीत असून, मागील तीन महिन्यांत केवळ १ कोटी १७ लाख रुपये तिजोरीत जमा झाले आहेत.

- आशिष गावंडे

अकोला : हद्दवाढ क्षेत्रातील विकास कामांसाठी शासन निधी मंजूर असताना त्याची प्रतीक्षा न करता चौदाव्या वित्त आयोगातून २० कोटी वर्ग करण्याची घाई झालेल्या सत्तापक्षाला प्रशासनाच्या आर्थिक संकटाशी कवडीचेही सोयरसूतक नसल्याचे दिसून येत आहे. कोरोनाच्या आपत्तीमुळे टॅक्स वसुली ठप्प झाल्याने मनपा आर्थिक संकटाचा सामना करीत असून, मागील तीन महिन्यांत केवळ १ कोटी १७ लाख रुपये तिजोरीत जमा झाले आहेत. कर्मचाºयांच्या वेतनावर महिन्याकाठी ९ कोटी ५६ लाख रुपये खर्च होतात, हे विशेष.
संसर्गजन्य कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव कमी होण्याचे चिन्ह दिसत नसून, त्याचा परिणाम उद्योग-व्यवसायावर झाला आहे. हातावर पोट असणाºया व रोजंदारीच्या माध्यमातून उदरनिर्वाह करणाºया गरीब नागरिकांची परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. साहजिकच, याचा परिणाम महापालिकेच्या मालमत्ता कर वसुलीवर झाला असून, २३ मार्चपासून लागू झालेल्या टाळेबंदीमुळे थकीत मालमत्ता कर जमा करण्याची आर्थिक क्षमता असणाºया मालमत्ताधारकांनीसुद्धा मालमत्ता कराची थकबाकी जमा करण्यास हात आखडता घेतल्याचे समोर आले आहे. मालमत्ता कर वसुली विभागाने १ एप्रिल ते ४ जुलैपर्यंत केवळ १ कोटी १७ लाख रुपये वसूल केल्याची माहिती आहे. प्राप्त रकमेतून प्रशासनाचा दैनंदिन खर्च भागविण्याचा प्रयत्न केला जात असून, प्रशासनाने टॅक्सच्या थकीत रकमेच्या वसुलीसाठी कारवाईचा दांडुका न उगारल्यास आर्थिक संकटात वाढ होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.


मनपासमोर १६५ कोटींचे उद्दिष्ट
सुधारित करवाढ केल्यानंतर गतवर्षीचे ७० कोटी व थकीत ५५ अशा एकूण १२५ कोटीतून मनपाच्या टॅक्स विभागाने सन २०१९-२० मध्ये केवळ ३० कोटींचा कर वसूल केला. अर्थात मनपासमोर ९५ कोटींची थकबाकी व चालू आर्थिक वर्षातील ७० कोटी अशा एकूण १६५ कोटी रुपये वसुलीचे उद्दिष्ट आहे. नागपूर हायकोर्टाने दिलेल्या निर्धारित कालावधीत ही रक्कम वसूल न केल्यास प्रशासनाचा डोलारा कोसळणार, हे निश्चित मानल्या जात आहे.

प्रशासन आर्थिक संकटात तरीही...
कोरोनामुळे स्लम एरियातील गरिबांचा टॅक्स माफ करावा,अशी मागणी शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी केली असली तरी शहरातील उच्चभ्रू, श्रीमंत व्यक्ती, शिक्षण संस्था चालक, डॉक्टर, व्यापाऱ्यांची कर जमा करण्याची क्षमता आहे. संबंधितांकडे सुमारे १७ कोटींचा मालमत्ता कर थकीत असल्याची माहिती आहे; परंतु संबंधितांवर कारवाईला सुरुवात करताच स्थानिक लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांमार्फत प्रशासनावर दबाव आणल्या जातो. हा दबाव मनपा आयुक्त संजय कापडणीस झुगारणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

वेतनासाठी पुन्हा हात पसरण्याची वेळ
२०१० मध्ये मनपा कर्मचाºयांच्या थकीत वेतनासाठी प्रशासनाला व सर्वपक्षीय पदाधिकाºयांना शासनाकडे हात पसरावे लागले होते. त्यावेळी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वेतनासाठी १६ कोटी रुपये कर्ज स्वरूपात दिले होते. या रकमेची अद्यापही परतफेड सुरू आहे. यंदा टॅक्सची वसुली न झाल्यास सत्ताधारी भाजपला राज्य सरकारकडे हात पसरण्याची वेळ येण्याचे चिन्ह आहे.

कोरोनाचा परिणाम टॅक्स वसुलीवर होऊन प्रशासनाच्या आर्थिक संकटात वाढ झाली आहे. टॅक्स जमा करण्याची क्षमता असणाºया मालमत्ताधारकांनी तातडीने कर जमा करावा. मालमत्ता सील करण्याची मोहीम लवकरच सुरू केली जाणार आहे.
- संजय कापडणीस आयुक्त, मनपा