महापालिकेत ‘टीडीआर’घाेटाळा;शासनाची दिशाभूल

शहर विकास याेजने अंतर्गत (डीपीआर) हद्दवाढ क्षेत्रातील मौजे खडकी शेत सर्वे नं. २९/२ (भाग) मधील आरक्षण क्रमांक ११५ ( क्रीडांगण व रस्ता)ची जागा आरक्षित करण्यात आली हाेती. मालमत्ता धारकांनी ही जागा हेक्टरनुसार खरेदी केली असताना टीडीआरची प्रती चाैरस मीटरनुसार जादा दराने विक्री करण्यात आली. याप्रकरणी शासनाची तसेच खरेदीदारांची दिशाभूल करण्यात आल्या प्रकरणी शासनाकडे तक्रार करण्यात आली हाेती. प्राप्त तक्रारींची दखल घेत नगर विकास विभागाच्या अवर सचिवांनी जमिनीचे दर हे प्रति हेक्टर नुसार नमूद करून सुधारित विकास हक्क प्रमाणपत्राची (डीआरसी)प्रक्रिया राबविण्याचे स्पष्ट निर्देश १७ जुलै व १५ डिसेंबर २०२० राेजी दिले. याप्रकरणी राजकीय नेते व बड्या बिल्डरांकडून खिसे गरम केलेल्या नगररचना विभागातील प्रामाणीकतेचा आव आणणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कारवाइला ठेंगा दाखवला आहे.

यांना बजावली नाेटीस

अवर सचिवांच्या निर्देशानंतर नगररचना विभागाने सुनील माणिकलाल इन्नानी, अनिल मोहन चांडक, मधुरा मकरंद पांडे,मनोज प्रल्हाद शुक्ला आदी भागधारकांना नाेटीस बजावली. ही नाेटीस देण्यासाठी कधीकाळी काेठारी नामक बिल्डरच्या खासगी कार्यालयात कामकाज करणाऱ्या व आजराेजी नगररचना विभागात कार्यरत एका कंत्राटी महिला कर्मचाऱ्याने एका मालमत्ता धारकाच्या इशाऱ्यानुसार जाणीवपूर्वक विलंब केल्याची माहिती आहे.

याप्रकरणी शासनाच्या निर्देशानुसार सुधारित विकास हक्क प्रमाणपत्राची (डीआरसी)प्रक्रिया पूर्ण करून कारवाइचा अहवाल शासनाकडे सादर केला जाणार आहे.

-संजय नाकाेड प्रभारी नगररचनाकार,मनपा