शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे अधिवेशन आता अशैक्षणिक कालावधीतच!

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शासनाचा निर्णय.

वाशिम: राज्यातील विविध शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या संघटनांची अधिवेशने यापुढे अशैक्षणिक कालावधीत, म्हणजेच दीर्घकालीन सुट्यांमध्येच घेण्याचा आदेश, राज्य शासनाच्या शालेय व क्रीडा विभागाने काढला आहे.
शैक्षणिक कालावधीत अधिवेशन घेतल्यास, अधिवेशनास उपस्थित राहण्यासाठी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांकडून रजा घेतल्या जातात आणि परिणामी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते. अशा अधिवेशनांच्या काळात अनेक शाळा बंद राहत असल्याने, विधिमंडळात शासनावर प्रखर टीका झाली होती. त्यावेळी या प्रकाराला आवर घालण्यासाठी निश्‍चित धोरण आखण्याचे आश्‍वासन शासनाच्या वतीने देण्यात आल्या होते. या पार्श्‍वभूमीवर, राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना काही अटींवरच अधिवेशनांना हजर राहण्यासाठी मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाने यासंदर्भात १५ सप्टेंबर रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार, अधिवेशनाचे आयोजन करणारी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची संघटना मान्यताप्रा प्त असावी, अधिवेशन दीर्घकालीन सुट्यांमध्येच घेण्यात यावे, अधिवेशनासाठी शासनाची पूर्व परवानगी घेतलेली असावी, अधिवेशनामध्ये अशैक्षणिक कामांचा समावेश नसावा, शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित प्रबोधनात्मक कामांचाच अधिवेशनाच्या कार्यक्रम पत्रिकेत समावेश असावा आणि राज्यस् तरीय अधिवेशन तीन दिवस, तर जिल्हास्तरीय अधिवेशन दोन दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीचे असू नये. यापूढे अधिवेशन कालावधीमध्ये शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचा वित्तीय लाभ व सवलती मिळणार नाहीत, तसेच जिल्हास्तरीय अधिवेशनाकरिता प्रवासाचा कालावधी अनुट्ठोय राहणार नसून, उपस्थितीच्या प्रमाणपत्राशिवाय शिक्षकांची अधिवेशनांमधील उपस्थिती ग्राह्य धरली जाणार नाही, असेही आदेशात म्हटले आहे.

***
राज्यातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या संघटनांतर्फे, त्यांच्या विविध मागण्या व इतर प्रश्नांकरिता दोन ते तीन दिवस कालावधीची अधिवेशने आयोजित केली जातात. आपल्या सदस्यांना अधिवेशन काळ, तसेच अधिवेशनस्थळी जाण्यायेण्याकरिता नैमित्तीक रजा देण्यात यावी, अशी मागणी या संघटनांकडून केली जाते. शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून ही मागणी मान्य केली जात नाही; परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासकीय विभागाकडून सदर मागणी मान्य करण्यात येत असल्याने, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अधिवेशनांना मोठय़ा प्रमाणात उपस्थिती लावतात आणि परिणामी अधिवेशनांच्या कालावधीत शाळा बंद राहण्याचे प्रकार सातत्याने घडत होते.