शिक्षक संघटनांना लागेल औद्योगिक न्यायालयाची मान्यता

अकोला: संवर्गाच्या तुलनेत राज्यभरात मोठ्या संख्येने सदस्य असलेल्या शिक्षक संघटनांना शासनाची मान्यताच नसल्याची माहिती आहे. त्या संघटनांना आता औद्योगिक न्यायालयातून मान्यता मिळवण्याची संधी असल्याचे पत्र ग्रामविकास विभागाने दिले आहे.

- सदानंद सिरसाट
अकोला: संवर्गाच्या तुलनेत राज्यभरात मोठ्या संख्येने सदस्य असलेल्या शिक्षक संघटनांना शासनाची मान्यताच नसल्याची माहिती आहे. त्या संघटनांना आता औद्योगिक न्यायालयातून मान्यता मिळवण्याची संधी असल्याचे पत्र ग्रामविकास विभागाने दिले आहे. सोबतच जिल्हा परिषदेच्या इतर कर्मचारी संघटनांनाही त्या पत्रानुसार मान्यता घेण्याचेही बजावण्यात आले आहे.
जिल्हा परिषदेमध्ये वर्ग ३ व ४ कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा नियम १९६७ मधील तरतुदीनुसार केल्या जातात. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी स्वायत्त संस्थेचे कर्मचारी मानले जातात. त्याचवेळी राज्य शासकीय कर्मचाºयांच्या संघटनांना मान्यता देण्याची कार्यपद्धती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मध्ये नमूद केलेली आहे. जिल्हा परिषदेच्या वर्ग ३ व ४ मधील कर्मचाºयांच्या संघटनांना मान्यता देण्याबाबत जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम १९६७ मध्ये केलेली नाही. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या कर्मचारी संघटनांना शासन मान्यता देण्याच्या मुद्यांवर सातत्याने वादळ उठले. त्यावर शासनाने संघटनांची केवळ नोंदणी करून घेतली आहे. मान्यता कोणत्याही संघटनेला मिळालेली नाही.

जिल्हा परिषद कर्मचारी शासकीय नाहीत
या मुद्यांवर शासनाने कामगार आयुक्तांकडून अभिप्राय मागवले. त्यानुसार आयुक्तांनी विविध बाबी स्पष्ट केल्या. त्यामध्ये जिल्हा परिषद कर्मचारी शासकीय सेवक नाहीत. त्यामुळे कर्मचारी श्रमिक संघ अधिनियम १९२६ व त्या अंतर्गत महाराष्ट्र विनियम १९२७ अन्वये कामगार संघटना स्थापन करू शकतात. तशी मान्यता देण्याची तरतूद महाराष्ट्र कामगार संघटनांचा मान्यता आणि अनुचित कामगार प्रथा प्रतिबंध अधिनियम १९७१ च्या कलम १२ नुसार मान्यता देण्याची तरतूद असल्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले. त्यासाठी औद्योगिक न्यायालयात अर्ज करण्याचा सल्ला शासनाने पत्रातून दिला आहे.

नोंदणीकृत शिक्षक संघटनांनाच मान्यता
जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी १९७१ च्या कायद्यानुसार संघटनांना मान्यता प्राप्त करून घेऊ शकतात, तर शिक्षकांनी त्यांच्या संघटना श्रमिक संघटना कायदा १९२६ अंतर्गत ठरलेल्या कार्यपद्धतीनुसार नोंदणीकृत केल्यानंतरच औद्योगिक न्यायालयाची मान्यता मिळणार असल्याचे विधी व न्याय विभागाने स्पष्ट केले, असे ग्रामविकास विभागाने १० आॅक्टोबर रोजीच्या पत्रातून मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना बजावले आहे.