‘भूमिगत’च्या ‘डीपीआर’ला तांत्रिक मंजुरी

६0 एमएलडी प्लांटसाठी २५८ कोटींची मान्यता.

अकोला: 'अमृत' योजनेंतर्गत भूमिगत गटार योजनेच्या सुधारित 'डीपीआर'ला (प्रकल्प अहवाल) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या प्रकल्प संचालकांनी तांत्रिक मंजुरी दिली आहे. अकोला शहराची लोकसंख्या लक्षात घेता ६0 एमएलडी प्लॅन्टसाठी २५८ कोटी रुपयांची तत्त्वत: मान्यता मिळाली आहे. यासंदर्भात नगर विकास विभागाकडून लवकरच बैठकीचे आयोजन केले जाईल.
शहरातील घाण पाण्याचा निचरा करून शेती किंवा उद्योगासाठी पुनर्वापर करण्याची दुहेरी योजना म्हणून भूमिगत गटार योजनेकडे पाहिल्या जाते. २00७ मध्ये ही योजना शहरासाठी मंजूर करण्यात आली होती. त्यावेळी १00 एमएलडी प्लांटसाठी ३२0 कोटी रुपये मंजूर होऊन पहिल्या टप्प्याचे ५४ कोटी रुपये मनपाला प्राप्त झाले होते. मनपातील तत्कालीन सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कालावधीत तांत्रिक सल्लागार निवडीची निविदा प्रक्रिया वादग्रस्त ठरल्याने यासंदर्भात भाजप-शिवसेनेच्या खासदार, आमदारांनी शासनाकडे तक्रारी केल्या होत्या. अखेर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी निविदा प्रक्रिया रद्दबातल करून नव्याने प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश दिले होते. २0१४ मध्ये योजनेचा सुधारित प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचे कंत्राट मे.युनिटी कन्सलटन्सीला (पुणे) देण्यात आला. युनिटीने डीपीआर तयार करून तांत्रिक मंजुरीसाठी मुंबईतील नरिमन पॉइंटस्थित महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाकडे सोपवला. तेव्हापासून हा डीपीआर मंजुरीअभावी पडून होता. यादरम्यान, मनपामार्फत बँकेत जमा असलेल्या ५४ कोटींचे व्याजासह ८२ कोटी रुपये 'अमृत'मध्ये वळता करण्याचा निर्णय नगर विकास विभागाने २0 ऑगस्ट रोजी घेतला. तेव्हापासूनच भूमिगतच्या डीपीआरला तांत्रिक मंजुरी देण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या. अखेर मजीप्राच्या प्रकल्प संचालकांनी २५८ कोटींच्या योजनेला तांत्रिक मंजुरी दिली.