एक कोटीपर्यंतच्या कामांना आता दिली जाणार तांत्रिक मान्यता!
By admin | Published: March 4, 2016 02:00 AM2016-03-04T02:00:39+5:302016-03-04T02:00:39+5:30
जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांचे वाढविले अधिकार.
एक कोटीपर्यंतच्या कामांना आता दिली जाणार तांत्रिक मान्यता!
संतोष येलकर/अकोला
जिल्हा परिषद अंतर्गत बांधकामे व दुरुस्तीच्या कामांसाठी आता एक कोटीपर्यंतच्या कामांना जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडून तांत्रिक मान्यता दिली जाणार आहे. त्यासाठी शासनामार्फत जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांचे तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार वाढविण्यात आले आहेत.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अंतर्गत बांधकामे आणि विकास योजनांशी संबंधित २५ लाखांच्या कामांसाठी तांत्रिक मंजुरी देण्याचे अधिकार यापूर्वी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व कार्यकारी अभियंत्यांना होते. जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या कामांसंबंधी तांत्रिक मान्यता देण्याच्या कार्यकारी अभियंत्यांच्या अधिकारात वाढ करण्याची मागणी राज्यातील विविध जिल्हा परिषदांकडून करण्यात आली होती. त्यानुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अंतर्गत मूळ बांधकामे व दुरुस्ती कामांसंबंधी तांत्रिक मान्यता देण्यासाठी कार्यकारी अभियंत्यांच्या अधिकारात वाढ करून, एक कोटीपर्यंतच्या कामांना तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार कार्यकारी अभियंत्यांना देण्याचा निर्णय शासनाच्या ग्राम विकास विभागामार्फत २४ फेब्रुवारी रोजी घेण्यात आला.
'या' अटींचे करावे लागणार पालन!
जिल्हा परिषद स्तरावर एक कोटीच्या र्मयादेपर्यंत कामांना देण्यात आलेल्या तांत्रिक मान्यतेची माहिती विषय समिती, स्थायी समिती व पंचायत समितीच्या सभेत अवलोकनार्थ सादर करावी लागेल, तसेच जिल्हा परिषदेतील प्रत्येक विभागामार्फत यासंदर्भात करण्यात आलेल्या कारवाईचा अहवाल परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सादर करावा लागणार आहे. या दोन अटींचे पालन जिल्हा परिषदांना करावे लागणार आहे.
विकासकामांचा मार्ग मोकळा!
जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या २५ लाखांवरील बांधकामे व दुरुस्तीच्या कामांसाठी यापूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांकडून तांत्रिक मान्यता घ्यावी लागत होती; परंतु शासन निर्णयानुसार आता एक कोटीच्या र्मयादेपर्यंत कामांसाठी तात्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हा परिषद स्तरावरच कार्यकारी अभियंत्यांना देण्यात आल्याने, तांत्रिक मान्यतेअभावी रखडलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अंतर्गत विकासकामांचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
