लग्नाचे आमिष देऊन तरुणीवर बलात्कार करणाऱ्यास दहा वर्षांचा कारावास
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 12, 2018 03:26 PM2018-10-12T15:26:54+5:302018-10-12T15:28:23+5:30
अकोला : लग्नाचे आमिष दाखवून २० वर्षीय तरुणीला गर्भवती करून सोडून देणाऱ्या आरोपीला जिल्हा व सत्र न्यायाधीश (प्रथम) मोनिका आरलँड यांच्या न्यायालयाने अत्याचार करणे, अॅट्रॉसिटीसह आदी गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवित १० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा शुक्रवारी सुनावली.
अकोला : लग्नाचे आमिष दाखवून २० वर्षीय तरुणीला गर्भवती करून सोडून देणाऱ्या आरोपीला जिल्हा व सत्र न्यायाधीश (प्रथम) मोनिका आरलँड यांच्या न्यायालयाने अत्याचार करणे, अॅट्रॉसिटीसह आदी गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवित १० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा शुक्रवारी सुनावली. तसेच एक लाख रुपयांचा दंड, दंडातील ५० हजार रुपये पिडीत मुलीला व ५० हजार रुपये तिच्या मुलीला देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. तसेच लिगल हेड सर्व्हीसअंतर्गत असलेल्या ‘व्हीक्टीम कॉम्पनसेशन स्किम’मधून ५ लाख रुपये देण्याची शिफारसही न्यायालयाने केली. ही घटना पिंजर पोलिस स्टेशनअंतर्गत २०१४ मध्ये घडली होती. पिडीत मुलीचे आईवडील मानसिक आजाराने ग्रस्त होते. वडील शेतात मजुरी करीत. तसेच ती पण शेतामध्ये मजुरी करीत होती. मजुर सांगण्याचे काम करणाºया प्रशांत सुरेश देशमुख (२५, रा. सावरखेड) याची ओळख पिडीत मुलीसोबत झाली. त्याने मुलीला लग्नाचे आमिष दाखवून मार्च २०१४ मध्ये तिच्याशी शारीरिक संबंध स्थापन केले. यामध्ये ती गर्भवती राहिली. प्रशांत देशमुख हा ७ आॅगस्ट २०१४ रोजी रात्री १० वाजता पिडीत मुलीच्या घरी गेला. मी तुज्याशी लग्न करणार नाही, तु हे कोणालाही सांगितले तर तुला मारून टाकेन, अशी धमकी प्रशांत देशमुखने तिला दिली. त्यावेळी ती मुलगी ५ महिन्यांची गर्भवती होती. मुलीने १५ आॅगस्ट २०१४ रोजी पिंजर पोलिस स्टेशनला फिर्याद दाखल केली. पोलिसांनी अत्याचार करणे, अॅट्रॉसिटीसह आदी कलमांवये गुन्हे नोंदवून त्याला अटक केली. जानेवारी २०१५ रोजी मुलीने चिमुकल्या मुलीस जन्म दिला. पोलिसांनी तिचा डीएनएचा अहवाल प्राप्त केला. पोलिसांनी हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ केले. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश (प्रथम)मोनिका आरलँड यांच्या न्यायालयाने सरकार पक्षातर्फे ८ साक्षीदार तपासले. आरोपीला दोषी ठरवित न्यायालयाने १० वर्षांची शिक्षा सुनावली. तसेच एक लाख रुपयांचा दंड, दंडातील ५० हजार रुपये पिडीत मुलीला व ५० हजार रुपये तिच्या मुलीला देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिलेत. तसेच लिगल हेड सर्व्हीसअंतर्गत असलेल्या ’व्हीक्टीम कॉम्पनसेशन स्किम’मधून ५ लाख रुपये देण्याची शिफारसही न्यायालयाने केली. सरकार पक्षातर्फे अॅड. मंगला पांडे यांनी काम पाहिले.