अकोला मनपाच्या झोन सभापतींचा कार्यकाळ संपुष्टात

अकोला : महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाने गठित केलेल्या चार झोन समितीच्या सभापतींचा एक वर्षाचा कालावधी संपुष्टात आला आहे.

ठळक मुद्दे झोन समित्यांना एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाला आहे.१७ एप्रिल रोजी झोन समिती सभापतींची नव्याने निवड केली जाणार आहे. १६ एप्रिल रोजी इच्छुक उमेदवारांना नगर सचिव अनिल बिडवे यांच्याकडे उमेदवारी अर्ज सादर करता येतील.

अकोला : महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाने गठित केलेल्या चार झोन समितीच्या सभापतींचा एक वर्षाचा कालावधी संपुष्टात आला आहे. त्या पृष्ठभूमीवर येत्या १७ एप्रिल रोजी मनपाच्या मुख्य सभागृहात झोन समिती सभापतींची निवड प्रक्रिया पार पडणार आहे. इच्छुक उमेदवारांना १६ एप्रिल रोजी उमेदवारी अर्ज दाखल करता येतील. यादरम्यान, आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन सत्तापक्ष भाजपाकडून झोन समितीच्या माध्यमातून का होईना, राजकीय समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला जाण्याची दाट शक्यता आहे.
फेब्रुवारी २०१७ मध्ये पार पडलेल्या महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत अकोलेकरांनी भाजपाच्या पारड्यात मतांचे भरभरून दान दिल्यामुळे भाजपाला महापालिकेत सत्ता स्थापन करता आली. एकूण ८० जागांपैकी भाजपाने ४८ जागांवर विजय संपादित केला. ९ मार्च २०१७ रोजी महापौर विजय अग्रवाल यांचा पदग्रहण सोहळा पार पडल्यानंतर झोननिहाय गठित केलेल्या समिती सभापतींची निवड करण्यात आली होती. झोन समित्यांना एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे येत्या १७ एप्रिल रोजी महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमनुसार झोन समिती सभापतींची नव्याने निवड केली जाणार आहे. त्यासाठी १६ एप्रिल रोजी इच्छुक उमेदवारांना नगर सचिव अनिल बिडवे यांच्याकडे उमेदवारी अर्ज सादर करता येतील. त्यानंतर १७ एप्रिल रोजी मनपाच्या मुख्य सभागृहात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत निवड प्रक्रिया पार पडेल.

वर्षभरात विशेष काहीच नाही!
सत्ताधारी भाजपाने मोठ्या उत्साहात झोन समित्यांचे गठन केले. निवड झालेले सभापती मनोमन सुखावले. मनपाकडून वाहन, कार्यालय मिळणार, अशी सर्वांनाच अपेक्षा होती. मोठ्या कष्टाने सभापतींना बसण्यासाठी कार्यालय मिळाले खरे पण, त्याठिकाणी कोणत्याही सुविधा नव्हत्या, हे विशेष. वर्षभराच्या कालावधीत झोनमधील तर सोडाच, प्रभागातील विकास कामांसाठी सुद्धा सभापती या नात्याने कोणताही विशेष निधी मिळाला नाही. मनपाच्या अर्थसंकल्पात झोन समिती सभापतींनी सुचविलेल्या एकाही सूचनेचा समावेश होणार की नाही, यावरही प्रश्नचिन्ह लागले आहे. तरीही केवळ नावासमोर सभापतीची पाटी चिकटविल्या जात असल्याने काहींनी पक्षाकडे लॉबिंग सुरू केल्याची माहिती आहे.