ग्रामसेवक पतसंस्थेतील आर्थिक घोळाची चौकशी होणार!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 4, 2021 04:15 AM2021-06-04T04:15:56+5:302021-06-04T04:15:56+5:30
बार्शीटाकळी : अकोला जिल्हा ग्रामसेवक सहकारी पतसंस्था मर्या अकोला, वाशिमच्या माजी अध्यक्ष, व्यवस्थापकाने संगनमत करून संस्थेेत केलेल्या आर्थिक घोळाची ...
बार्शीटाकळी : अकोला जिल्हा ग्रामसेवक सहकारी पतसंस्था मर्या अकोला, वाशिमच्या माजी अध्यक्ष, व्यवस्थापकाने संगनमत करून संस्थेेत केलेल्या आर्थिक घोळाची आता चौकशी होणार आहे. दोन संचालकांच्या तक्रारीनुसार विभागीय सहनिबंधकांनी चौकशीचे निर्देश देऊन सहायक निबंधक श्रीकांत खाडे यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे.
पतसंस्थेचे संचालक डी.आर. वानखडे बार्शीटाकळी व अनिल खुमकर तेल्हारा यांनी विभागीय सहनिबंधक अमरावती यांच्याकडे तक्रार केली होती. तक्रारीनुसार जिल्हा ग्रामसेवक सहकारी पतसंस्था अकोला, वाशिमच्या माजी अध्यक्ष साहेबराव चव्हाण, व्यवस्थापक मोहन मते यांनी २०१६-१७, २०१७-१८, २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात म्हणजे १ एप्रिल २०१६ ते ११ नोव्हेंबर २०१९ या कार्यकाळात रोख स्वरूपात वसूल केलेली अंदाजे रक्कम २५ ते ३० लाख रुपये बँकेत जमा न करता परस्पर रोखीने त्याच दिवशी खर्च झाल्याचे दाखविले. संस्थेचे व्हाऊचर पावतीमध्ये खर्चाचे विस्तृत वर्णन नमूद न करता, मोठ्या प्रमाणावर खर्च हा नगदी स्वरूपात करण्यात आला आहे. पतसंस्थेच्या लाखो रुपयांची अफरातफर माजी अध्यक्ष साहेबराव चव्हाण व व्यवस्थापक मोहन मते यांनी केल्याचा आरोप विभागीय सहनिबंधक राजेश डाबेराव अमरावती यांच्याकडे दिलेल्या तक्रारीतून करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ व संस्थेचे पोटनियमानुसार संस्थेचे अखेर शिल्लक बाबत निर्देश असून त्यानुसार कामकाज करणे आवश्यक होते. रोख खर्च करताना संस्थेने रुपये २० हजारांवरील सर्व व्यवहार धनादेशाद्वारे करणे आवश्यक होते. परंतु संस्थेच्या व्यवस्थापकीय मंडळाने मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार रोख केल्याचे दिसते. खर्च मोठ्या प्रमाणात झाल्याने लाभांश वाटप व भागभांडवल परत करण्याकरिता संस्थेजवळ योग्य तरलता व निधी उपलब्ध उपलब्ध नाही.
विभागीय सहनिबंधकांनी ठेवला ठपका!
मासिक सभेत खर्च व कार्योत्तर खर्चाला मान्यता देताना,असे खर्च रोख स्वरूपात करण्यात यावे. असा ठराव घेतला आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व १९६१ मधील तरतुदी नुसार व संस्थेच्या उपविधीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे संस्थेच्या व्यवस्थापकीय मंडळाने खर्चाच्या बाबतीत नियमांचे पालन केल्याचे दिसून येत नाही. असे उपनिबंधक नियुक्त चौकशी अधिकारी एम. डी. इंगोले यांनी सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. तक्रारकर्त्यांचे निरसन करण्याकरिता विभागीय सहनिबंधक राजेश डाबेराव अमरावती अधिकारी यांनी कथित अफरातफर व अनियमितता तपासण्याकरिता सहनिबंधक श्रीकांत खाडे यांची नियुक्ती केली आहे.
सर्वसामान्य ग्रामसेवकांना भागभांडवल, अनामत रक्कम, लाभांश संस्थेने वाटप केला नाही. संस्थेचे माजी अध्यक्ष साहेबराव चव्हाण व व्यवस्थापक मोहन मते यांनी सहकार कायदा पायाखाली तुडवून नियमबाह्य कामे करून ग्रामसेवकांच्या हक्काच्या रकमेची अफरातफर केली.
-डी. आर. वानखडे, तक्रारकर्ता तथा
संचालक