‘त्या’ १३३ शिक्षकांच्या कागदपत्रांची झाडाझडती!

अनुसूचित जमातीच्या शिक्षकांना वगळल्याची शंका : बिंदू नामावली अंतिम करण्यासाठी मागितली माहिती

सदानंद सिरसाट।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांची बिंदू नामावली अंतिम करण्यासाठी जिल्ह्यातील १३३ शिक्षकांना त्यांची जातवैधता प्रमाणपत्र व मूळ नियुक्ती आदेश ५ जुलैपर्यंत सादर करण्याचे आदेश प्राथमिक शिक्षण विभागाने दिले. त्याचवेळी अनुसूचित जमातींमधून नियुक्ती व जातवैधता सादर न केलेल्या शिक्षकांना त्यातून वगळण्यात आल्याची माहिती आहे. बिंदू नामावली निश्चित करणाऱ्या संबंधितांकडून अधिकाऱ्यांची दिशाभूल केली जात असल्याचा प्रकारही घडत असल्याचे यानिमित्ताने पुढे येत आहे.
शिक्षकांच्या बिंदू नामावलीचा मुद्दा २००७ पासून अधांतरी असल्याने तो तातडीने निकाली काढण्यासाठी सर्वच स्तरातून मागणी होत आहे. त्यासाठी शिक्षक संघटनांसोबतच शासन स्तरावरूनही पाठपुरावा सुरू आहे. जिल्हा परिषदेत शिक्षक भरती करताना २००१ पासून मोठाच घोटाळा झाला आहे. आरक्षित जागांवर नियुक्ती दिलेल्या शिक्षकांची जातवैधता प्रमाणपत्रे न घेताच रुजू करून घेणे, घोटाळा उघड होण्याच्या शक्यतेने मूळ नियुक्ती आदेश गहाळ करणे, यासारखे अनेक प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे गेल्या दहा वर्षांपासून शिक्षकांची बिंदू नामावली अंतिम करणेही प्रशासनाला जमले नाही.
त्यामुळे जातवैधता नसलेल्या १३२ शिक्षकांना नोकरीतून बडतर्फ करण्याच्या नोटिसही शिक्षण विभागाने बजावल्या. त्याचवेळी ३० जून रोजी १३३ शिक्षकांच्या नावाने प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांनी सातही पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रात शिक्षकांचे मूळ नियुक्ती आदेश, जातवैधता प्रमाणपत्र ५ जुलैपर्यंत सादर करण्याची मुदत दिली. त्यानुसार ५९ शिक्षकांचे जातवैधता प्रमाणपत्र अद्यापही मिळाले नसल्याची माहिती आहे, तर ७४ शिक्षकांनी ते दिल्याचे शिक्षण विभागाच्या नोटिसवरून दिसत आहे.

अनुसूचित जमाती शिक्षक वगळले!
गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या पत्रात जातवैधता न देणाऱ्या अनुसूचित जमातींच्या जागेवर नियुक्ती झालेल्या शिक्षकांची नावेच नाहीत. विशेष म्हणजे, त्या शिक्षकांच्या नियुक्ती आदेशाचा आणि जातवैधता दिली नसल्याचे पुरावेही शिक्षण विभागात उपलब्ध असताना त्यांना वगळण्याचे कारण गुलदस्त्यात आहे. बिंदू नामावलीप्रकरणी संबंधितांकडून शिक्षणाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची दिशाभूल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

११४ शिक्षकांचे मूळ आदेश नाहीत...
शिक्षण विभागाने गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रानुसार १३३ पैकी ११४ शिक्षकांचे मूळ आदेशच नसल्याची माहिती आहे. त्या शिक्षकांकडून मूळ आदेश आणि जातवैधता प्रमाणपत्र तातडीने जमा करण्याचे पत्रात बजावण्यात आले आहे.