अन्नसुरक्षेतून हजारो शिधापत्रिकाधारकांना डच्चू!

यवतमाळमध्ये हजारोंचा नव्याने समावेश

सदानंद सिरसाट - अकोला
अन्नसुरक्षा अधिनियमांतर्गत लाभार्थी शिधापत्रिकाधारकांची निवड करून त्यांना धान्य पुरवठा सुरू झाला. आता त्यापैकी हजारो शिधापत्रिका वगळून जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थी शिधापत्रिकांची निश्चित संख्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने दिल्यानंतर पुरवठा विभागाची अडचण वाढली आहे. कोणते शिधापत्रिकाधारक वगळावे, यासाठी आता हजारो शिधापत्रिकाधारकांवर अन्याय होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र शासनाने राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ लागू केला. राज्यात अधिनियमाची अंमलबजावणी १ फेब्रुवारी २०१४ पासून सुरू झाली. त्यावेळी ग्रामीण भागातील ७६.३२ टक्के आणि शहरी भागातील ४५.३४ टक्के मिळून एकूण ७ कोटी १६ लाख लाभार्थी संख्येला कायद्यानुसार अन्नसुरक्षेचे कवच देण्यात आले. शासनाने १७ डिसेंबर २०१३ रोजीच ही संख्या निश्चित करण्याचे आदेश दिले.त्यानंतर शिधापत्रिकांचे संगणकीकरण करण्यात आले, त्यामुळे पुन्हा पात्र लाभार्थींची संख्या १३ आॅक्टोबर २०१६ रोजीच्या निर्णयाने बदलण्यात आली.
काही जिल्ह्यांमध्ये अन्नसुरक्षा योजनेतून शिधापत्रिका बाद करण्यात आल्या, तर काही जिल्ह्यांमध्ये नव्याने समावेश करण्यात आला. त्यानुसार बदललेल्या लाभार्थी संख्येचा सर्वाधिक फटका अकोला जिल्ह्याला बसला आहे.
जिल्ह्यातील तब्बल ३६८३ शिधापत्रिकाधारकांना आता धान्य मिळण्यापासून वगळण्यात आले आहे. अमरावती विभागातील चार जिल्ह्यामध्ये हजारो शिधापत्रिका वगळल्या, तर यवतमाळ जिल्ह्यात हजारोंचा नव्याने समावेश करण्यात आला.
या प्रक्रियेत काही जिल्ह्यात लाभ तर काही जिल्ह्यात लाभार्थींना फटका बसला आहे.

अकोला जिल्ह्यातील ३६८४ शिधापत्रिका अपात्र
अकोला जिल्ह्यातील ३६८४ शिधापत्रिका अपात्र करण्यात आल्या, त्यामुळे त्या शिधापत्रिकाधारकांना आता धान्याचा लाभ मिळणार नाही. त्यातून कायद्याने मिळणारे अन्नसुरक्षेचे कवच शासनाने काढून घेतले आहे.

चार जिल्ह्यांतील शिधापत्रिकाधारकांना फटका
अमरावती विभागातील पाचपैकी चार जिल्ह्यांतील शिधापत्रिकाधारकांना फटका बसला आहे. त्यामध्ये अमरावती जिल्ह्यात ८२३, वाशिम-६६४, अकोला-३६८४, बुलडाणा-१४३९ असे एकूण ५२२७ शिधापत्रिकाधारकांना वगळण्यात आले आहे, तर यवतमाळ जिल्ह्यात ४४५७ शिधापत्रिकाधारकांना नव्याने लाभ देण्यासाठी निवड केली जाणार आहे.