नगरसेवकांचे घसे काेरडे; आयुक्त म्हणाल्या, निविदा नियमबाह्य
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 16, 2021 04:25 AM2021-06-16T04:25:41+5:302021-06-16T04:25:41+5:30
मनपा प्रशासनाने सफाई कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी केल्यामुळे प्रभागात नाल्या, गटारे व सर्व्हिस लाइनमध्ये कचऱ्याचे ढीग साचल्याच्या मुद्यावर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी ...
मनपा प्रशासनाने सफाई कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी केल्यामुळे प्रभागात नाल्या, गटारे व सर्व्हिस लाइनमध्ये कचऱ्याचे ढीग साचल्याच्या मुद्यावर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी सभागृह डाेक्यावर घेतले. नियुक्त केलेले सफाई कर्मचारी कर्तव्याला दांडी मारत असल्याचा मुद्दा नगरसेविका उषा विरक यांनी मांडला असता कर्मचाऱ्यांवर देखरेख ठेवणाऱ्या आराेग्य निरीक्षकावर कारवाई करण्याचे निर्देश आयुक्त अराेरा यांनी प्रभारी झाेन अधिकारी विजय पारतवार यांना दिले.
आयुक्तांनी गैरसमज दूर करावेत!
पडीक वाॅर्ड बंद केले. त्यापूर्वी कंत्राटी आराेग्य निरीक्षकांची सेवा समाप्त केली. सफाई कर्मचाऱ्यांची कपात केल्याने यंत्रणा विस्कळीत झाली आहे. या सर्व बाबी काेणत्या नियमाने केल्या, असा सवाल सेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी आयुक्तांना केला. तुम्हाला काही गैरसमज असतील तर ते दूर हाेण्याची गरज आहे. त्यासाठी तुम्हाला संपूर्ण शहरात स्वच्छतेच्या कामांची पाहणी करावी लागेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
डाॅ. जिशान म्हणाले, सभागृहाला अधिकार!
स्वच्छतेच्या कामात सुधारणा व्हावी, या उद्देशातून आपण याेग्य निर्णय घेतला असेल. परंतु यामुळे समस्येत वाढ झाल्याचे वास्तव नाकारून चालणार नाही, असे काँग्रेसचे नगरसेवक डाॅ. जिशान हुसेन यांनी आयुक्त अराेरा यांना सांगितले. भारतीय संविधान व महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलमांचा अर्थ समजावून सांगत डाॅ. हुसेन यांनी संविधानाने सभागृहाला दिलेले अधिकार, कलम, पाेटकलम यांचा सविस्तर खुलासा केला. हा बदल का केला, यावर खुलासा करण्याची मागणी डाॅ. हुसेन यांनी केली असता त्याला आयुक्तांनी उत्तर दिले.
काेणाचाही इगाे दुखावणार नाही; सुधारणा करा!
आयुक्तांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे संपूर्ण शहर प्रभावित झाले आहे. अनेकदा प्रशासकीय निर्णय घेताना चुका हाेतात. त्या दुरुस्त कराव्या लागतात. तुम्ही सुधारणा करा, काेणतेही पदाधिकारी, नगरसेवकांचा इगाे दुखावणार नाही, असे साजीद खान यांनी आयुक्त अराेरा यांनी उद्देशून सांगितले.
...म्हणून बदल करावा लागला!
सफाई कर्मचाऱ्यांची एकूण संख्या, त्यांच्या वेतनावर हाेणारा खर्च व प्रत्यक्षात स्वच्छतेचे काम कसे चालते याचा आढावा घेतला असता अनेक उणिवा समाेर आल्या. त्यामुळे हा बदल करावा लागल्याचे आयुक्त निमा अराेरा यांनी स्पष्ट केले.