दोनशे टक्क्यांचा चुना लावून आता संचालकच काढणार निविदा

शालेय पोषण आहार योजनेच्या निविदा प्रक्रियेत अशीही पारदर्शकता

सदानंद सिरसाट ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : शालेय पोषण आहार योजनेतून तांदूळ वगळता इतर वस्तूंसाठी बाजारभावापेक्षा तब्बल दोनशे टक्के दराला मंजुरी देत शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावण्याचा प्रकार गेल्यावर्षी घडला. ‘लोकमत’ने ठळकपणे मांडलेली ही बाब मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यामध्ये सुधारणा करण्याचे त्यांनी बजावले. त्यात काहीच फरक पडलेला नाही. गेल्यावर्षी घोळ करणाऱ्या शिक्षण संचालकांकडून केंद्रीय पद्धतीने निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येत असल्याने पारदर्शेकतेवर आतापासूनच प्रश्न निर्माण झाला आहे.
गेल्यावर्षी पोषण आहार पुरवठ्याचे नऊ जिल्ह्यांतील काम महाराष्ट्र स्टेट को-आॅप. कंझ्युमर्स फेडरेशनला निविदेतून देण्यात आले. वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी शिक्षण संचालकांनी फेडरेशनसोबत करारनामा केला. त्या करारनाम्यात पोषण आहारात पुरवठा करावयाचे कडधान्य, डाळी, मसाले, मीठ, मिरची या वस्तूंचे दर ठरवले. ते दर बाजारभावापेक्षा दोनशे टक्के अधिक होते. आदिवासी विकास विभागाकडे पुरवठा होणाऱ्या त्याच वस्तूंच्या दराशी केलेल्या तुलनेतूनही ते निष्पन्न झाले होते. विशेष म्हणजे, पुणे येथील शिक्षण संचालनालयाने कंझ्युमर्स फेडरेशनला काम करण्यासाठी १३ जून २०१६ पासून आदेश देणे सुरू केले.
त्यापूर्वी बाजार सर्वेक्षण समितीचा अहवाल कोणी दिला, याबाबत शिक्षण संचालक गोविंद नांदेडे यांनी कमालीची गोपनीयता ठेवली होती. आदिवासी विकास विभागाने निविदा प्रक्रियेतूनच दिलेल्या कामाचा आदेश ३० जुलै २०१६ पासून देण्यात आला. कामाचा आदेश देण्याचा कालावधी पाहता ४५ दिवसांआधी वस्तूंचे दर एवढे प्रचंड कसे काय, त्यानंतर बाजारातील वस्तू कमालीच्या स्वस्त झाल्या काय, याबाबत शिक्षण विभाग मौन होता.
अमरावती विभाग अपर आयुक्तांच्या कार्यक्षेत्रातील बारा जिल्ह्यांत एकाच दराने वस्तूंचा पुरवठा करण्यात आला. त्यामध्ये अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा, वाशिम, औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर, नांदेड, परभणी व हिंगोली या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे शिक्षण संचालकांनी नऊ जिल्ह्यांत शासन निधीची अक्षरश: खिरापत वाटल्याचे स्पष्ट झाले.