चार वर्षांंचा शुल्क परतावा शासनाकडे थकीत!

मेस्टाचा २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेवर बहिष्काराचा निर्णय.

अकोला: शिक्षण हक्क कायद्यानुसार गोरगरिबांच्या मुलांना नामांकित इंग्रजी शाळांमध्ये २५ टक्के मोफत प्रवेश देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता आणि या मुलांच्या शिक्षणाचे शुल्क राज्य शासन शिक्षण संस्थांना देणार होते. त्यानुसार चार वर्षांंपासून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये गोरगरीब मुलांना २५ टक्क्यानुसार प्रवेश देण्यात आला; परंतु चार वर्षांंपासून शासनाने या मुलांच्या शिक्षणाचा शुल्क परतावा इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना दिलेला नाही. त्यामुळे येत्या २0१५ व १६ शैक्षणिक वर्षामध्ये २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनने घेतला आहे.
गोरगरीब, शेतकरी, शेतमजूर, कामगारांच्या मुलांना नामांकित इंग्रजी शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण घेता यावे. या उद्देशाने राज्य शासनाने शिक्षणहक्क कायद्यानुसार, २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी प्रतिसाद दिला आणि गोरगरीब विद्यार्थ्यांंना शाळेत प्रवेश दिला. त्यांच्या शिक्षणाचा शुल्क परतावा शासनाने इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना देण्याचे मान्य केले होते; परंतु गत चार वर्षांंपासून इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना मुलांच्या शिक्षणाचा शुल्क परतावा मिळालाच नाही, त्यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षांंमध्ये गोरगरीब मुलांना शाळेत कसा प्रवेश द्यावा. त्यांना मोफत प्रवेश दिला तर शाळांना त्यांच्यावरील शिक्षणाचा भार उचलावा लागतो. हा खर्च इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना झेपत नसल्याने, महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनने राज्याचे मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि शिक्षणाधिकार्‍यांना वारंवार निवेदने दिली. त्यांच्याकडे शुल्क परतावा देण्याची मागणी केली; परंतु राज्य शासनाने त्याकडे कायमचे दुर्लक्ष केले. राज्यातील इतर जिल्हय़ांमधील इंग्रजी शाळांना शुल्क परतावा देण्यात आलेला आहे; परंतु केवळ अकोला जिल्हय़ातच हा परतावा न मिळाल्याने मेस्टाने बहिष्काराचा निर्णय घेतला आहे. मेस्टाने घेतलेला निर्णय प्राथमिक शिक्षणाधिकार्‍यांना कळविण्यात आला आणि जोपर्यंंत इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांच्या बँक खात्यात शुल्क परतावाची रक्कम जमा होणार नाही, तोपर्यंंत जिल्हय़ातील एकही इंग्रजी माध्यमाची शाळा २५ टक्केनुसार प्रवेश प्रक्रिया राबविणार नाही. शासनाकडून पुरेसा निधी आल्यानंतरही जिल्हा प्रशासन जाणीवपूर्वक शाळांना शुल्क परतावा देण्यास दिरंगाई करीत असल्याचा आरोप मेस्टाने केला आहे.