तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमाचा बोजवारा!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 7, 2017 04:39 PM2017-10-07T16:39:17+5:302017-10-07T16:43:20+5:30
अकोला : सार्वजनिक ठिकाणी तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनास आळा घालण्याच्या दृष्टीने राबविण्यात येत असलेल्या तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमाचा जिल्ह्यात पुरता बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे. राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावे, यासाठी केवळ जिल्हा, व तालुका स्तरावर अंमलबजावणी पथक स्थापन करण्यात आले असून, गावपातळीवर मात्र अद्यापपर्यंत पथकच स्थापन झाले नसल्याचे वास्तव आहे.
तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ यांचे प्रभावीपणे नियंत्रण करण्यासाठी शासनाने सिगारेट व तंबाखू नियंत्रण कायदा २००३ तयार केला असून, शासनाच्या विविध विभागांना त्याच्या अंमलबजावणीचे अधिकार दिले आहेत. तसेच राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमाच्या केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे जिल्हास्तरावर सदर कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी अंमलबजावणी पथकं तयार करण्याच्या सूचना आहेत. या अंमलबजावणी पथकांनी जिल्ह्यातील विविध सार्वजनिक ठिकाणी, सरकार व बिगर सरकारी कार्यालये, शिक्षण संस्था, आरोग्य संस्था तसेच तंबाखू विक्री केंद्र येथे नियमितपणे तपासणीसाठी भेटी देऊन कायद्याचे उल्लंघन करणाºया व्यक्तींकडून दंड वसूल करणे अपेक्षित आहे. यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली, तालुकास्तरावर गटविकास अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली अंमलबजावणी पथकांची स्थापना करण्यात आली आहे. परंतु, गावपातळीवर सरपंच यांच्या अध्यक्षतेखाली अंमलबजावणी पथकांची स्थापनाच झालेली नाही. केवळ जिल्हा तंबाखू नियंत्रण कक्षाकडून या कार्यक्रमाची व्यवस्थित अंमलबजावणी होत आहे. तालुकास्तरावरील पथकांकडूनही या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. तर दुसरीकडे गावपातळीवर पथकच तयार नसल्यामुळे या कार्यक्रमाचा फज्जा उडाल्याचे चित्र जिल्ह्यात आहे.
सात महिन्यात केवळ २१०० रुपयांचा दंड वसूल
अंमलबजावणी पथकांनी नियमितपणे विविध ठिकाणी तपासणीसाठी भेटी देऊन कायद्याचे उल्लंघन करणाºयांवर दंडात्मक कारवाई करणे अपेक्षित आहे. मार्च २०१७ पासून या पथकांनी सप्टेंबरपर्यंत फक्त २१३० रुपये दंड वसुल केल्याची नोंद आहे. यापैकी जिल्हा तंबाखू नियंत्रण कक्षाने १४३० रुपये, तर आकोट तालुका पथकाने ७०० रुपये दंड वसूल केला आहे. यावरून तालुकास्तरावरील पथक या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबत किती सक्रिय आहेत, याची कल्पना येते.