आज भारत बंदला विविध संघटनांचा पाठिंबा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 8, 2020 04:15 AM2020-12-08T04:15:43+5:302020-12-08T04:15:43+5:30
भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, आयटक कामगार संघटनेसह अनेक पक्षांनी सक्रिय पाठिंबा जाहीर केला आहे. विदर्भ राज्य आघाडीचा आजच्या भारत बंदमध्ये ...
भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, आयटक कामगार संघटनेसह अनेक पक्षांनी सक्रिय पाठिंबा जाहीर केला आहे.
विदर्भ राज्य आघाडीचा आजच्या भारत बंदमध्ये सहभाग राहणार असल्याची माहिती विदर्भ राज्य आघाडीचे पश्चिम विभागप्रमुख सिद्धार्थ इंगळे यांनी दिली.विदर्भ राज्य आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष ॲड.श्रीहरी अणे यांच्या मार्गदर्शनात विदर्भ राज्य आघाडीचे कार्याध्यक्ष ॲड. नीरज खांदेवाले,माजी कार्याध्यक्ष स्वप्नाजित सन्याल,उपाध्यक्ष अनिल जवादे, महासचिव सिद्धार्थ इंगळे,अमोल काठाने,सचिव अमोल बोराखडे,सनी तेलंग,वैभव लोणकर,रामकिशोर सिंगणधुपे,मोरेश्वर खडतकर,महिला आघाडीच्या नेत्या रंजनाताई मामर्डे आदी नेते कास्तकारांच्या संदर्भातील देशव्यापी बंदमध्ये सहभागी हाेत आहेत.
वंचित बहुजन आघाडीचा पाठिंबा
शेतकरी विराेधी कृषी कायदे रद्द करावेत, शेतकऱ्यांना हमीभावाचे संरक्षण द्यावे, भाव पडल्यास बाजार समितीच्या माध्यमातून शासनाने खरेदी करावी अशा मागण्यांकरिता वंचित बहुजन आघाडीने भारत बंदमध्ये सहभागी हाेण्याचा निर्णय घेतला आहे. वंचितचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी यासंदर्भात पत्रक काढून आपली भूमिका जाहीर केली आहे.
बाॅक्स
शेतकरी संघटनेचा विराेध
-
दिल्लीमध्ये सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी ८ डिसेंबरला होणाऱ्या भारत बंदमध्ये शेतकरी संघटना सहभागी होणार नाही. नवीन कायदे रद्द झाल्यास शेतकरी व्यापार स्वातंत्र्याचा मार्ग कायमस्वरूपी बंद होईल. शेतकऱ्यांनी भारत बंदमध्ये सहभागी होऊ नये असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.
दिल्लीमध्ये सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन पंजाब, हरियाणा येथील शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे असले तरी देशातील शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही. सरकारने या आंदोलनाच्या दबावामुळे नवीन कृषी सुधारणा कायदे मागे घेतले तर पुढील पन्नास वर्षे तरी कोणताही राजकीय पक्ष शेती व्यापाराला स्वातंत्र्य देण्याचे धाडस करणार नाही अशा शब्दात धनवट यांनी कृषी कायद्यांचे समर्थन केले आहे. एमएसपीचे संरक्षण सदासर्वकाळ राहू शकत नाही व व्यापार स्वातंत्र्य हे पंजाब हरियाणाच्या सुपीक जमिनीतील शेतकऱ्यांना जास्त फायद्याचे ठरू शकते हे त्यांनी समजून घ्यावे. आता सरकार कायदे दुरुस्त करण्यास तयार झाले आहे तर आंदोलन थांबवून चर्चेतून प्रश्न सोडवावा व कायदे रद्द करण्याचा हट्ट सोडावा असे मत घनवट यांनी व्यक्त केले असून अकाेल्यात शेतकरी संघटना बंदमध्ये सहभागी हाेणार नसल्याची माहिती शेतकरी संघटना राष्ट्रीय प्रवक्ते ललित पाटील बाहाळे
सोशल मीडिया राज्य प्रमुख विलास ताथाेड युवाआघाडी प्रमुख विदर्भ डॉ. नीलेश पाटील, पश्चिम विदर्भ प्रमुख धनंजय मिश्रा, अविनाश पाटील नाकट, सुरेश जोगळे यांनी सांगितले.