शौचालयांचा घोळ; उपायुक्तांसह स्वच्छता विभागातील कर्मचाऱ्यांना ‘अल्टीमेटम’

आयुक्तांच्या भूमिकेमुळे आरोग्य निरीक्षकांसह कंत्राटदारांच्या गोटात अस्वस्थता पसरल्याची माहिती आहे.

अकोला: ‘स्वच्छ भारत’ अभियानांतर्गत ‘जिओ टॅगिंग’ न करता १९ हजार शौचालयांची उभारणी करून चक्क २९ कोटींचे देयक अदा केल्याप्रकरणी महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी नव्याने चौकशी करण्याचा आदेश मंगळवारी जारी केला. उपायुक्त वैभव आवारे, स्वच्छता विभाग प्रमुख प्रशांत राजूरकर, प्रमुख सहायक संजय खोसे यांना लेखी सूचना देण्यात आली असून, दिलेल्या मुदतीत कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याचा इशारा आयुक्त कापडणीस यांनी दिला आहे. आयुक्तांच्या भूमिकेमुळे आरोग्य निरीक्षकांसह कंत्राटदारांच्या गोटात अस्वस्थता पसरल्याची माहिती आहे.
केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीचा अपहार करण्यात अकोला महापालिकेने बाजी मारल्याचे प्रकरण चव्हाट्यावर आले आहे. वैयक्तिक शौचालयांचे बांधकाम करण्यापूर्वी पात्र लाभार्थींच्या घराचे व शौचालयाच्या ठिकाणचे ‘जिओ टॅगिंग’ न करताच बांधण्यात आलेल्या शौचालयांची नेमकी संख्या किती, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. स्वच्छता विभागातील कर्मचारी, आरोग्य निरीक्षकांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यांत धूळफेक करीत कागदोपत्री उभारलेल्या शौचालयांची तडकाफडकी देयके लाटल्यामुळे संशयाला बळ मिळाले आहे. या प्रकरणाचा ऊहापोह झाल्यानंतर गत वर्षभरापासून चौकशीचे गुºहाळ सुरू आहे. यामुळे सत्ताधारी भाजपासह प्रशासनाच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

उपायुक्तांना ४० दिवसांची मुदत
तत्कालीन उपायुक्त विजयकुमार म्हसाळ यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सादर केलेला चौकशी अहवाल सभागृहात फेटाळून लावल्यानंतर मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी उपायुक्त वैभव आवारे यांना ४० दिवसांची मुदत दिली आहे. दिलेल्या मुदतीत उपायुक्तांना चौकशी अहवाल सादर करावा लागणार असल्याने मंगळवारी उपायुक्त आवारे यांनी स्वच्छता विभागातील कर्मचाºयांकडून प्राथमिक माहिती घेतली.

मुख्य लेखापरीक्षकांकडे ‘पोस्ट आॅडिट’ची जबाबदारी
शौचालय बांधल्यानंतर कंत्राटदारांनी ‘आॅफलाइन’ पद्धतीने शौचालयांची छायाचित्रे काढून फायली सादर केल्या. त्यावेळी प्रशासनाने काम सुरू होण्यापूर्वीचे ‘प्री आॅडिट’ आणि नंतर फायली तपासणीसाठी ‘पोस्ट आॅडिट’ करणे अत्यंत आवश्यक होते. तसे न झाल्यामुळे आता कंत्राटदारांनी सादर केलेल्या फायलींचे ‘पोस्ट आॅडिट’ करण्याची जबाबदारी मनपाचे प्रभारी मुख्य लेखापरीक्षक जे. एस. मानमोठे यांच्याकडे देण्यात आली असून, त्यांना ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.